मोठी बातमी : गहू 5 रुपयांनी स्वस्त, दरात आणखी घसरण होणार, जाणून घ्या ताजे दर

गेल्या महिन्यात, सरकारने गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी OMSS अंतर्गत बफर स्टॉकमधून खुल्या बाजारात 30 लाख टन गहू विकण्याची योजना जाहीर केली होती.

केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी बुधवारी सांगितले की , खुल्या बाजारात 30 लाख टन गहू विकण्याच्या केंद्राच्या निर्णयानंतर घाऊक आणि किरकोळ बाजारात गव्हाच्या किमती सुमारे 5 रुपयांनी कमी झाल्या आहेत. गरज भासल्यास दर कमी करण्यासाठी आणखी पावले उचलली जातील, यावर त्यांनी भर दिला. चोप्रा यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले की सरकार गहू आणि आटा (गव्हाचे पीठ) किमतींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि गरज भासल्यास किमती कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत (OMSS) आणखी गहू जोडेल .

शेंगदाणा वगळता सर्व खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी घसरण, जाणून घ्या काय आहे नवीनतम दर

ते म्हणाले की, गव्हाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर सरकार अद्याप विचार करत नाही. गेल्या वर्षी मे महिन्यात गव्हाच्या खरेदीत मोठी घट झाल्याने ही बंदी लागू करण्यात आली होती. ते म्हणाले, जानेवारीमध्ये ओएमएसएसची घोषणा झाल्यापासून गव्हाचे भाव खाली आले आहेत. घाऊक बाजारात गव्हाचे भाव प्रति क्विंटल 2,500 रुपयांपेक्षा कमी आहेत. येत्या काही दिवसांत दर आणखी घसरतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

चांगली बातमी! पॅक (PACS) आणि डेअरीबाबत केंद्राचा मोठा निर्णय, आता शेतकऱ्यांचे उत्पन्न असे वाढणार

2,800-2,900 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आला आहे

भारत सरकार अत्यंत चिंतेत असून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे, असे ते म्हणाले. चोप्रा म्हणाले की, “किमती खाली आणण्यासाठी आवश्यक ती पावले आम्ही उचलू.” सध्याच्या 3 दशलक्ष टनांवरून OMSS अंतर्गत प्रमाण वाढवणे आणि राखीव किंमत कमी करणे या पर्यायांमध्ये समावेश आहे. यावेळी अन्न सचिवांनी सांगितले की, घाऊक किंमत 3,000 रुपये प्रति क्विंटलवरून 2,500 रुपये प्रति क्विंटलवर आली आहे, तर किरकोळ किंमत 3,300-3,400 रुपये प्रति क्विंटलवरून 2,800-2,900 रुपये प्रति क्विंटलवर आली आहे.

शेतकरी बांधवानो पेन्शन पाहिजे, तर जमा करा फक्त 55 रुपये, सरकार देणार दरमहा 3 हजार

दुसऱ्या फेरीत 1.5 दशलक्ष टन गव्हाचा लिलाव होणार आहे

गेल्या महिन्यात, सरकारने गहू आणि गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी OMSS अंतर्गत बफर स्टॉकमधून खुल्या बाजारात 30 लाख टन गहू विकण्याची योजना जाहीर केली होती. 30 लाख टनांपैकी, भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) 25 लाख (2.5 दशलक्ष) टन गहू ई-लिलावाद्वारे पिठाच्या गिरण्यांसारख्या मोठ्या ग्राहकांना विकेल आणि दोन लाख टन राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना दिले जाईल. गव्हाचे पिठात रूपांतर करण्यासाठी तीन लाख टन गहू संस्था आणि राज्य सार्वजनिक उपक्रमांना सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिला जात आहे. चोप्रा म्हणाले की, बुधवारी देशभरात १.५ दशलक्ष टन गव्हाच्या लिलावाची दुसरी फेरी होत आहे.

आदिवासी महिला बनली भरड धान्याची ब्रँड अॅम्बेसेडर, गावोगाव फिरून ‘श्री अण्णा’ बियाणे बँक बनवली

एफसीआयकडून राखीव किंमतीवर गहू खरेदी करण्याची परवानगी

त्यांनी अधोरेखित केले की सरकारने अलीकडेच नाफेड आणि केंद्रीय भांडार सारख्या संस्थांसाठी गव्हाचे पीठात रूपांतर करण्यासाठी आणि ग्राहकांना ते 27.50 रुपये प्रति किलो या दराने विकण्यासाठी किंमत 23.50 रुपयांवरून 21.50 रुपये प्रति किलो केली आहे, तर पूर्वीचा दर 29.50 रुपये प्रति किलो होता. OMSS अंतर्गत, केंद्राने गेल्या आठवड्यात मालवाहतुकीचे शुल्क माफ करण्याचा आणि ई-लिलावाद्वारे संपूर्ण भारतातील मोठ्या ग्राहकांना प्रति क्विंटल 2,350 रुपये राखीव किंमतीवर धान्य विकण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यांना त्यांच्या योजनांसाठी FCI कडून ई-लिलावात भाग न घेता वरील राखीव किंमतीवर गहू खरेदी करण्याची परवानगी आहे.

नाशपातीच्या शेतीतून लाखोंची कमाई होईल, फक्त ही सोपी पद्धत अवलंबा

आवश्यकतेपेक्षा 96 लाख टन अधिक गव्हाचा साठा असेल

FCI ने 1 ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान झालेल्या पहिल्या ई-लिलावात 25 लाख टनांपैकी 9.26 लाख टन गहू व्यापारी, पिठ गिरणी कामगार इत्यादींना आधीच विकला आहे. पुढील लिलाव 15 फेब्रुवारीला होणार आहे. अन्नधान्य खरेदी आणि वितरणासाठी सरकारची नोडल एजन्सी असलेल्या FCI कडे 26 जानेवारीपर्यंत सुमारे 156.96 लाख टन गहू बफर स्टॉकमध्ये होता. 1 एप्रिल रोजी, देशात 7.5 दशलक्ष टनांच्या बफर नॉर्मच्या गरजेपेक्षा 9.6 दशलक्ष टन गव्हाचा साठा असेल.

खत-बियाणांचे दुकान उघडण्यासाठी परवाना घ्यावा लागेल, शेतकरी घरी बसून लाखोंची कमाई करू शकतात

एप्रिलपासून गहू खरेदीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे

देशांतर्गत उत्पादनात किरकोळ घट आणि केंद्रीय पूलसाठी FCI खरेदीमध्ये लक्षणीय घट झाल्याने किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राने गेल्या वर्षी मे महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. काही राज्यांमध्ये उष्णतेच्या लाटेमुळे भारताचे गव्हाचे उत्पादन 2021-22 पीक वर्षात (जुलै-जून) 109.59 दशलक्ष टनांवरून घसरून 107.74 दशलक्ष टन झाले. गेल्या वर्षी सुमारे 43 दशलक्ष टनांच्या खरेदीच्या तुलनेत यावर्षीची खरेदी 19 दशलक्ष टन इतकी घसरली आहे. चालू रब्बी (हिवाळी पेरणी) हंगामात गहू पिकाखालील क्षेत्र थोडे जास्त आहे. कृषी मंत्रालयाने मंगळवारी सांगितले की, चालू पीक वर्ष 2022-23 मध्ये गव्हाचे उत्पादन विक्रमी 11 कोटी 21.8 लाख टनांपर्यंत वाढू शकते. एप्रिलपासून गहू खरेदीला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

PM किसान योजनेला 24 फेब्रुवारीला 4 वर्षे पूर्ण होणार, या दिवशी काय होणार आहे

या Appवरून शेतकऱ्यांना घरबसल्या योजना आणि बाजारपेठेची माहिती मिळेल, फक्त हे काम करायचे आहे

(नवीन अर्ज) महाराष्ट्र विधवा निवृत्ती वेतन योजना: ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी आणि पात्रता

महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा : कॉपी रोखण्यासाठी सरकार कडक, फोटोकॉपीची दुकाने बंद राहणार