अग्निपथ योजना: चार दिवसांत 94000 हून अधिक लोकांनी भारतीय हवाई दलात भरतीसाठी केली नोंदणी
अग्निपथ योजना: संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते ए भारतभूषण बाबू यांनी ट्विटरवर सांगितले की, (सोमवार) सकाळी 10:30 वाजेपर्यंत एकूण 94,281 अग्निवीर वायू उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. ५ जुलै रोजी नोंदणी बंद होईल
भारतीय हवाई दलाने (IAF) शुक्रवारी अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. भरतीसाठी नोंदणी सुरू झाल्यापासून चार दिवसांत IAF ला योजनेअंतर्गत 94,281 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. 14 जून रोजी ही योजना लागू झाल्यानंतर, जवळपास आठवडाभर अनेक राज्यांमध्ये हिंसक निदर्शने झाली आणि अनेक विरोधी पक्षांनी ती मागे घेण्याची मागणी केली.
नवीन कामगार संहिता: नोकरी सोडल्यानंतर 2 दिवसांनी कर्मचाऱ्यांना मिळणार पूर्ण पैसे, 40 दिवस थांबावे लागणार नाही, सरकारचे नवे नियम !
संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते ए भारतभूषण बाबू यांनी ट्विटरवर सांगितले की, “एकूण 94,281 अग्निवीर वायु उमेदवारांनी (सोमवार) सकाळी 10:30 पर्यंत नोंदणी केली आहे. नोंदणी 5 जुलै रोजी बंद होईल.” रविवारपर्यंत, आयएएफला योजनेअंतर्गत 56,960 अर्ज प्राप्त झाले होते.
या योजनेअंतर्गत, सरकारने सांगितले होते की 17 ते 21 वयोगटातील तरुणांना चार वर्षांच्या कार्यकाळासाठी तीन सेवांमध्ये समाविष्ट केले जाईल. तर 25 टक्के नंतर नियमित सेवेसाठी समाविष्ट केले जातील.
महाराष्ट्र राजकीय संकट: सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचा अर्थ, चेंडू कोणाच्या कोर्टात आणि राज्यपाल काय करू शकतात, काय नाही? सर्व प्रश्नांची उत्तरे
16 जून रोजी सरकारने या योजनेंतर्गत भरतीसाठी 2022 सालासाठी 21 वरून 23 वर्षे केली होती.
यानंतर, केंद्रीय निमलष्करी दल आणि संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (संरक्षण पीएसयू) मध्ये सेवानिवृत्तीनंतर अग्निवीरांना प्राधान्य देण्यासारख्या अनेक पावले जाहीर करण्यात आली.
अनेक भाजपशासित राज्यांनी असेही म्हटले आहे की, निवृत्तीनंतर राज्य पोलिस दलात सामील होण्यासाठी ‘अग्नवीरांना’ प्राधान्य दिले जाईल. अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती झालेल्या सैनिकांना ‘अग्निवीर’ म्हटले जाईल.
तीन सेवांनी मात्र नवीन भरती योजनेच्या विरोधात हिंसक निदर्शने आणि जाळपोळ करणाऱ्यांचा समावेश केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अग्निपथ योजनेच्या विरोधात निदर्शने, जाळपोळ आणि तोडफोड यात सहभागी नसल्याचे प्रत्येक उमेदवाराकडून लेखी प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येईल, असे संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले होते. यासोबतच पोलिस व्हेरिफिकेशनही होणार असून या प्रकरणांशी संबंधित एफआयआरमध्ये एखाद्याचे नाव आल्यास त्याला प्रवेश दिला जाणार नाही.
