सणांच्या काळात मोठा धक्का, गव्हाच्या दराने 8 महिन्यांचा उच्चांक गाठला

दिवाळीपूर्वी गहू पुन्हा एकदा महाग झाला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत घाऊक बाजारात गव्हाची किंमत 27,390 रुपये प्रति मेट्रिक टन झाली आहे. येत्या काही दिवसांत त्याची किंमत आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीला गव्हाचे भाव भडकले होते.

केंद्र सरकारच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही महागाई कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. एक गोष्ट स्वस्त झाली की दुसरी महाग होते. टोमॅटो आणि हिरव्या भाज्यांचे दर घसरले असतानाच आता गहू पुन्हा एकदा महाग झाला आहे. सणासुदीच्या आधीच गव्हाच्या भावाने आठ महिन्यांतील उच्चांक गाठल्याचे बोलले जात आहे. अशा स्थितीत अन्नधान्य महागाई वाढण्याची भीती पुन्हा एकदा बळावली आहे. त्याचबरोबर आयात शुल्कामुळे परदेशातून खाद्यपदार्थांच्या आयातीवर परिणाम होत असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आयात शुल्क हटवण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढत आहे. अशा परिस्थितीत महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारला वेळोवेळी सरकारी साठ्यातून गहू, तांदूळ यांसारखे अन्नपदार्थ सोडावे लागतात.

आता KCC कार्ड फक्त 14 दिवसात बनणार, 31 ऑक्टोबरपर्यंत वेळ आहे, लगेच करा अर्ज

सणासुदीमुळे बाजारात गव्हाला मागणी वाढल्याचे कृषी तज्ज्ञ सांगतात. तर मागणी वाढल्याने गव्हाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला असून, त्यामुळे दर आठ महिन्यांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. दरवाढीचा हा ट्रेंड असाच सुरू राहिला तर आगामी काळात किरकोळ महागाई आणखी वाढू शकते. कारण गहू हे धान्य आहे ज्यापासून अनेक प्रकारचे खाद्यपदार्थ बनवले जातात. गव्हाचे भाव वाढले तर ब्रेड, रोटी, बिस्किटे, केक यासह अनेक खाद्यपदार्थ महाग होणे स्वाभाविक आहे.

सणासुदीच्या काळात महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्राने कसली कंबर, तांदूळ आणि डाळींसाठी ही केली योजना

भारत सरकारने गव्हावर ४० टक्के आयात शुल्क लावले आहे.

विशेष म्हणजे देशाची राजधानी दिल्लीत मंगळवारी गव्हाच्या किमतीत १.६ टक्के वाढ नोंदवण्यात आली. त्यामुळे घाऊक बाजारात गव्हाचा दर 27,390 रुपये प्रति मेट्रिक टनावर पोहोचला, जो 10 फेब्रुवारीनंतरचा उच्चांक आहे. गेल्या सहा महिन्यांत गव्हाच्या दरात सुमारे २२ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचवेळी रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार एस यांनी केंद्र सरकारकडे गव्हाच्या आयातीवरील शुल्क हटवण्याची मागणी केली आहे. जर सरकारने गव्हावरील आयात शुल्क हटवले तर त्याची किंमत कमी होऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. खरं तर, भारत सरकारने गव्हावर 40% आयात शुल्क लादले आहे, जे काढून टाकण्याची किंवा कमी करण्याची कोणतीही त्वरित योजना दिसत नाही.

PM किसान योजना: मतदानापूर्वी शेतकऱ्यांना मिळू शकते मोठी भेट, त्यांच्या खात्यात येणार इतके हजार रुपये

त्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी होतील

त्याच वेळी, 1 ऑक्टोबरपर्यंत, सरकारी गव्हाच्या साठ्यात केवळ 24 दशलक्ष मेट्रिक टन गहू होता, जो पाच वर्षांच्या सरासरी 37.6 दशलक्ष टनांपेक्षा खूपच कमी आहे. तथापि, केंद्राने पीक हंगाम 2023 मध्ये शेतकऱ्यांकडून 26.2 दशलक्ष टन गहू खरेदी केला आहे, जो 34.15 दशलक्ष टनांच्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. त्याच वेळी, केंद्र सरकारचा अंदाज आहे की पीक हंगाम 2023-24 मध्ये गव्हाचे उत्पादन 112.74 दशलक्ष मेट्रिक टन होईल. त्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी होतील.

लसूण शेती: ऑक्टोबर महिन्यात लसणाच्या या पाच जातींची लागवड करा, तुमचे उत्पन्न भरपूर होईल.

६०% वाळवंट असूनही इस्त्रायल शेतीत आदर्श ठेवत आहे, हे कृषी तंत्रज्ञान जगामध्ये प्रसिद्ध

मधुमेहामध्ये उंटाचे दूध आहे फायदेशीर, असे सेवन करा

काजू: भारतात काजू उत्पादनात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर, उर्वरित सहा राज्यांची यादी पहा

जर तुम्हाला नोकरीच्या मुलाखतीसाठी जायचे असेल तर या गोष्टी लक्षात ठेवा, तुमची निवड होण्याची शक्यता वाढेल.