अग्निपथ योजनेमुळे जुन्या रिक्त जागा रद्द, आता जुन्या निवडलेल्या उमेदवारांचे काय होणार ?

अग्निपथ वायु भारती 2022: अग्निपथ योजनेमुळे सैन्यातील जुनी जागा रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे त्रस्त होऊन हवाई दलातील रिक्त पदांसाठी निवडलेल्या उमेदवारांनी आता मदतीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

केंद्र सरकारने सशस्त्र दलांमध्ये भरतीसाठी अग्निपथ योजना लागू केली आहे. भारतीय लष्कर, हवाई दल आणि नौदल… या तिन्ही ठिकाणी अग्निवीरांची भरती केली जात आहे. यासाठी 05 जुलै 2022 रोजी हवाई दलाची अर्ज प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. नौदल आणि लष्करासाठी अग्निवीर भरती ऑनलाइन अर्जाची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु या योजनेचा त्या उमेदवारांवर वाईट परिणाम झाला आहे ज्यांनी सैन्यात पूर्वीच्या रिक्त जागांसाठी अर्ज केला होता आणि त्यांना शॉर्टलिस्ट केले गेले. अशाच तरुणांना भारतीय हवाई दलात जुन्या रिक्त पदांवर नोकरीसाठी निवडण्यात आले होते, त्यांनी आता दिल्ली उच्च न्यायालयात आपली याचिका दाखल केली आहे.

सरकारी नौकरी 2022: सर्वोच्च न्यायालयात कनिष्ठ न्यायालय सहाय्यक पदांसाठी मोठी भरती, याप्रमाणे अर्ज करा

या उमेदवारांना 2019 मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार हवाई दलात एअरमन (IAF Airmen) च्या नोकरीसाठी निवडण्यात आले होते. परंतु कोविडमुळे ही सरकारी भरती प्रक्रिया ( सरकारी नोकरी ) प्रलंबित राहिली. आता अग्निपथ योजना आल्याने लष्कराने जुन्या प्रलंबित जागा रद्द केल्या आहेत. त्रस्त उमेदवारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे की – सशस्त्र दलांसाठी केंद्राच्या नवीन अग्निपथ भरती योजनेचा परिणाम न होता, हवाई दलाने जुन्या उमेदवारांसाठी नामांकन यादी जारी करावी आणि जुनी भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी.

अग्निवीर योजना: सैन्यात भरती होण्यासाठी सज्ज व्हा, 23 ऑगस्टपासून अहमदनगरमध्ये अग्निवीरांची भरती

अग्निपथ जनहित याचिका: याचिकेत काय युक्तिवाद दिले आहेत?

भरती योजनेनुसार, निवडलेल्या उमेदवारांची नावे असलेली नामनिर्देशन यादी 10 जुलै 2021 रोजी प्रसिद्ध झाली पाहिजे. मात्र ते अद्याप प्रकाशित झालेले नाही.

कोविड आणि प्रशासकीय कारणांमुळे निकाल जाहीर होण्यास विलंब होत असल्याचे केंद्रीय एअरमेन सिलेक्शन बोर्डाने त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर विधाने जारी केली होती. त्यानंतर, केंद्राने या वर्षी जूनमध्ये नवीन अग्निपथ योजना सुरू केली आणि 24 जून 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे हवाई दलाने विविध पदांसाठी अर्ज आमंत्रित केले. या अधिसूचनेमध्ये 2019 च्या भरती अंतर्गत येणाऱ्या पदांचाही समावेश आहे.

‘अग्निपथ योजना राबवण्यासाठी शेवटच्या टप्प्यात पोहोचलेली भरती प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करून नवीन निवड प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय हा मनमानी आहे.

‘याच पदासाठी पूर्वीची भरती रद्द करण्याची कारवाई भेदभाव करणारी आहे. हे घटनेच्या कलम 14 चे उल्लंघन आहे.

“2019 च्या अधिसूचनेद्वारे सुरू केलेली भरती प्रक्रिया रद्द करणे पूर्णपणे बेकायदेशीर, मनमानी तसेच भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 16(1) अंतर्गत हमी दिलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे.”

पुण्यातील तरुणांनी झारखंडमध्ये उभारला अॅग्रो टुरिझम पार्क, शेतकऱ्यांना मिळणार आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती

अग्निवीर भर्ती: अशा आणखी याचिका

न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत आणि न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याच प्रकरणाची प्रलंबित असलेली याचिका दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली, ज्याची पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.

2019 च्या अधिसूचनेच्या संदर्भात नामनिर्देशन यादी प्रकाशित करण्यासाठी आणि परिणामी याचिकाकर्त्यांना नियुक्ती पत्र जारी करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. 2019 च्या अधिसूचनेचा अग्निपथ योजनेवर परिणाम होऊ नये, असे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

उल्लेखनीय आहे की अग्निपथ भरतीसाठी agnipathvayu.cdac.in या वेबसाइटवर 05 जुलैपर्यंत ऑनलाइन नोंदणी करण्यात आली होती . वायुसेनेने ट्विट केले की, यावर्षी सर्वाधिक 7.50 लाख अर्ज आले आहेत.

पेट्रोल डिझलचा दर महाराष्ट्रात कमी होणार? मुख्यमंत्रांची घोषणा