अग्निपथ योजना: अग्निवीर कायमस्वरूपी नोकरीचा कोटा ५०% वाढणार !
अग्निपथ योजना कायमस्वरूपी नोकरीचा कोटा: अग्निपथ योजनेअंतर्गत अग्निपथांना २५% पर्यंत कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता ते 50% पर्यंत वाढवता येईल. अग्निपथ योजनेवर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
अग्निपथ योजना अधिसूचना 2022: आजकाल देशभरात अग्निपथ योजना सुरू झाल्याची चर्चा आहे. अशा परिस्थितीत एक बातमी समोर येत आहे की उद्या म्हणजेच 23 जून 2022 रोजी देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह अग्निपथ योजनेबाबत मोठी घोषणा करू शकतात. दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार संरक्षण मंत्रालय अग्निवीरांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकते. अग्निपथ योजनेअंतर्गत अग्निवीरांना २५% पर्यंत कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता ते 50% पर्यंत वाढवता येईल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, लष्कराने या प्रस्तावाला सहमती दर्शवली आहे.
पावसाला उशीर झाल्याने खरीप पिकांच्या पेरणीची चिंता, शेतकरी आता या जुगाडाने करतायत शेती !
अग्निपथ योजनेचा शुभारंभ झाल्यानंतर देशातील विविध भागांतून निषेध दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी जाळपोळ आणि हिंसाचार पाहायला मिळत आहे. अशा परिस्थितीत संरक्षण मंत्रालय कायमस्वरूपी नोकरीची मर्यादा वाढवून तरुणांना भेटवस्तू देण्याचे काम करेल (अग्नीवीर भरती 2022) . मात्र, अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
नौदल आणि हवाई दलाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहे
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कायमस्वरूपी नोकरीच्या कोट्याचा विस्तार करण्याच्या प्रस्तावाला लष्कराने सहमती दर्शवली आहे. सध्या हवाई दल (IAF) आणि नौदलाची मान्यता प्रलंबित आहे. तांत्रिकदृष्ट्या या दोन्ही लष्करी दलांमध्ये अधिक मनुष्यबळाची गरज आहे. लष्कराच्या तिन्ही विभागांच्या संमतीनंतर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह लष्करी भरती प्रक्रियेच्या फायद्यांचा तपशील सार्वजनिक करू शकतात.
पपई पिकाला रोगापासून वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी करा या उपाययोजना, नुकसान कमी होऊन उत्पन्न वाढेल
अग्निपथ योजना बंद करण्याची याचिका
अग्निपथ योजनेवर बंदी घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांपैकी एक विशाल तिवारी यांनी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाचे सीजेआय या प्रकरणी निर्णय घेतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तुम्हाला सांगूया की, लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी यांनी आधीच सांगितले आहे की, अग्निवीरांच्या भरती प्रक्रियेत कोणताही बदल करता येणार नाही.
(नोंदणी) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना 2022: ऑनलाइन नवीन अर्ज सुरु
अग्निपथ योजना सुरू झाल्यापासून देशभरात जोरदार विरोध होत आहे. या योजनेबद्दल सर्वात मोठी टीका ही आहे की ती घाईघाईने सुरू करण्यात आली आहे. यावर पुरेशी चर्चा झालेली नाही. यावर संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, या मुद्द्यावर लष्कर, संरक्षण मंत्रालय आणि सरकारच्या इतर विभागांमध्ये 250 बैठका झाल्या आणि सुमारे 750 तास चर्चा झाली. त्याच वेळी, सैन्यात 150 बैठका झाल्या आणि 500 तास विचारमंथन झाले. तर, केवळ संरक्षण मंत्रालयात ६० बैठका झाल्या आणि 150 तास चर्चा झाली. याशिवाय इतर शासकीय विभागांच्या 44 बैठका झाल्या आणि 100 तास विचारमंथन झाले.
‘या’ आदिवासी नेत्या असतील एनडीए सरकारच्या राष्ट्रपती उमेदवार
