भारत लवकरच 1.2 दशलक्ष टन गव्हाच्या निर्यातीला मान्यता देणार ?
यातील बहुतांश गहू बांगलादेशात जाणार आहे. यानंतर सरकारच्या या निर्णयामुळे नेपाळ, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स आणि श्रीलंका या देशांना गव्हाचा पुरवठा होणार आहे. 14 मे पूर्वी जारी केलेल्या पतपत्राच्या आधारे सरकार गव्हाच्या निर्यातीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करेल
भारत सरकार लवकरच देशातून 12 लाख टन गहू निर्यात करण्यास मान्यता देऊ शकते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या महिन्यात गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर विविध बंदरांवर अडकलेला गहू काढण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने रॉयटर्सला मिळालेल्या माहितीनुसार, या मंजुरीनंतरही 5 लाख टन गहू वेगवेगळ्या बंदरांवर अडकून पडणार आहे कारण काही निर्यातदारांना निर्यात परवाने मिळू शकले नाहीत.
मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना दिली मोठी भेट, 14 खरीप पिकांसह 17 पिकांच्या एमएसपीमध्ये मोठी वाढ
विशेष म्हणजे, भारत सरकारने 14 मे रोजी अचानक केलेल्या निर्णयामुळे देशातून गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. मात्र, बंदीबाबत सूचना देताना सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिलेल्या निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध येणार नसल्याचे सांगितले होते. देशात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले होते.
आता 14 मे पूर्वी जारी केलेल्या पतपत्राच्या आधारे सरकार गव्हाच्या निर्यातीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करेल. दोन सरकारी सूत्रांकडून ही माहिती मिळाली आहे. निर्यातबंदी लादल्यानंतर भारताने 469202 टन गव्हाच्या शिपमेंटला मान्यता दिली आहे. असे असतानाही किमान १७ लाख टन गहू वेगवेगळ्या बंदरांवर अडकला आहे
यंदा खरिपातील सोयाबीनला १० हजारापर्यंत भाव मिळणार ? वाचा कारण
मान्सून जवळ आल्याने त्याच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. एका सरकारी सूत्राने सांगितले की ज्या व्यापाऱ्यांकडे वैध पत्र आहे त्यांना निर्यात करण्याची परवानगी दिली जाईल परंतु ज्यांच्याकडे पूर्ण कागदपत्रे नाहीत त्यांना निर्यात करता येणार नाही.
वेगवेगळ्या बंदरांवर अडकून पडलेल्या गव्हाच्या शिपमेंटला मंजुरी मिळाल्याने बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ यांसारख्या देशांमध्ये गव्हाच्या कमतरतेच्या समस्येवर मात करण्यास मदत होईल. हे देश आपल्या गव्हाच्या गरजेसाठी भारतावर अवलंबून असतात. यातील बहुतांश गहू बांगलादेशात जाणार आहे. यानंतर सरकारच्या या निर्णयामुळे नेपाळ, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स आणि श्रीलंका या देशांना गव्हाचा पुरवठा होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ज्यांना गव्हाच्या निर्यातीची परवानगी मिळालेली नाही ते सरकार-टू-सरकार करारांतर्गत गहू निर्यात करण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागत आहेत.
