PM SVANidhi योजना: जाणून घ्या काय आहे ही योजना,मिळवा ५०००० रुपयांचे कर्ज विना तारण

PM SVANidhi योजना: ही योजना गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने स्वावलंबी भारत मोहिमेचा एक भाग म्हणून सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेते 10,000 रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात.

रस्त्यावरील विक्रेत्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स सेल्फ रिलेंट फंड योजना (पीएम स्वनिधी योजना) सुरू करण्यात आली. ही योजना 2 जुलै 2020 रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत 3,628 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले. स्वावलंबी भारत मोहिमेचा एक भाग म्हणून गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ही योजना सुरू केली आहे.या योजनेंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेते 10,000 रुपयांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतात. पहिल्या कर्जाची परतफेड केल्यानंतर, 20,000 आणि 50,000 रुपये कर्ज म्हणून मिळते. जाणून घेऊया काय आहे ही योजना

हे ही वाचा (Read This) रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात भारतीय गव्हाची चमक वाढली, कोणत्या देशात किती निर्यात झाली?

हे लोक फायदा घेऊ शकतात

योजनेचा लाभ रस्त्याच्या कडेला हातगाडी किंवा रस्त्यावरील विक्रेते, फळ-भाजीपाला, लॉन्ड्री, लहान सलून आणि पान दुकान मालक, फेरीवाले इत्यादींना घेता येईल. तथापि, पहिली अट अशी आहे की विक्रेते 24 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी कार्यरत असले पाहिजेत. केवळ शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जारी केलेले वेंडिंग प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र असलेले विक्रेतेच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यांचे नाव सर्वेक्षण यादीत असावे. ज्या विक्रेत्यांकडे हे नाही ते वेब पोर्टलवरून वेंडिंगचे तात्पुरते प्रमाणपत्र मिळवू शकतात.

हे ही वाचा (Read This)  आता नोकरी १२ तासांची, पगार पण कमी, पीएफ वाढणार- १ जुलैपासून मोदी सरकार लागू करणार नवे नियम ?

येथे अर्ज करावा लागेल

तुम्ही pmsvanidhi.mohua.org.in या साइटला भेट देऊन किंवा मोबाइल अॅप वापरून अर्ज करू शकता.

तुम्ही या योजनेसाठी कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) द्वारे देखील अर्ज करू शकता.

पीएम स्वानिधी कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी, विक्रेत्याचा मोबाईल नंबर आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे.

कर्जासाठी अर्ज करण्यासाठी, वेबसाइटवरून हे नाव सर्वेक्षण यादीत आहे की नाही हे कळू शकते.

हे ही वाचा (Read This) पोल्ट्री उद्योग अडचणीत, उत्पानांपेक्षा खर्च जास्त तर अंडयांच्या दरात घसरण

1 वर्षासाठी विना हमी ( Collateral Free Loans) कर्ज

पीएम स्वानिधी योजनेंतर्गत, शहरी भागातील रस्त्यावरील विक्रेत्यांना 1 वर्षासाठी 10000 रुपयांपर्यंत संपार्श्विक मुक्त कर्ज मिळते. याचा अर्थ विक्रेत्यांना कर्जासाठी कोणतीही हमी देण्याची गरज नाही. कर्जाची परतफेड ईएमआयमध्ये करता येते. यामध्ये वार्षिक ७ टक्के व्याजदराने सबसिडी मिळते.

अशा प्रकारे सबसिडी येते

व्याज अनुदानाचे पैसे लाभार्थीच्या बँक खात्यावर तिमाही पाठवले जातात. कर्जाच्या मुदतीपूर्वी भरणा केल्यावर, सबसिडी एकाच वेळी खात्यात जमा केली जाईल. या योजनेअंतर्गत, विक्रेत्याने डिजिटल व्यवहार केल्यास वार्षिक १२०० रुपयांपर्यंत कॅशबॅक देखील उपलब्ध आहे.

हे ही वाचा (Read This) वकील गुणरत्न सदावर्ते यांना जमीन मंजूर, मात्र…