आता सोयाबीन साठवणुकीवर मर्यादा ?
सोयाबीनचे घसरते दर , सोयाबीन निर्यातीचा निर्णय यांमध्ये आधीच शेतकरी त्रस्त झालेला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सोयाबीन शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. त्या अडचणींमध्ये आता अधिक भर पडणार आहे. कारण सरकार सोयापेंडच्या साठवणुकीवर मर्यादा लावणार आहे. शेतकऱ्यांना दैनिक क्षमतेनुसार ९० दिवसाच्या उत्पादन एवढा साठा ठेवता येणार आहे.
काय आहे सोयापेंड साठा मर्यादा ?
शेतकऱ्यांनी सोयाबीन साठवणुकीवर जास्त भर दिला आहे. यामुळे सरकारने सोयाबीन साठवणुकीवर मर्यादा लावली आहे. शेतकऱ्यांना दैनिक क्षमतेनुसार ९० दिवसाच्या उत्पादन एवढा साठा ठेवता येणार आहे. तसेच खासगी विक्रेते, सरकारी नोंदणी केलेल्या व्यापारी कंपन्या, व्यापारी विक्रेते यांना १६० टन साठा मर्यादा ठरवण्यात आलेली आहे. स्टॉक लिमिट ही ३० जून २०२२ पर्यंत लागू केलेली आहे असे आदेश सरकारने दिले आहे.
जास्त प्रमाणात साठा केला असेल तर ?
सरकारने जाहीर केलेल्या आकड्यापेक्षा जास्त प्रमाणात साठा केला असेल तर त्याची माहिती साधरणतः ३० दिवसांच्या आत केंद्रीय संरक्षण , अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या पोर्टलवर द्यावी लागणार आहे. दिलेल्या माहितीची संपूर्ण शहानिशा पशुसंवर्धन आणि डेअरी विभागाकडून केली जाणार आहे.
बाजारपेठ अजूनही अवलंबून ?
केंद्र सरकारने स्टॉक लिमिटचे आदेश दिले आहेत मात्र या आदेशानंतर शेतकऱ्यांनी घाबरून जायचे काही कारण नाही. कारण असे की या आदेशाची अंबलबजावणी ही राज्यांनाच कार्याची आहे. यापूर्वी देखील केंद्र सरकारने ८ ओक्टोबरला सोयाबीन तसेच सोयाबीन तेलावर साठवणूक मर्यादा लावली होती. मात्र महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश सारख्या मोठ्या राज्यांनी यानाही साफ नकार दिला होता. त्यामुळे सोयाबीन टिकून होते. आता देखील असेच काही आहे. जोपर्यंत महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान राज्य काही निर्णय घेत नाही तोपर्यंत काहीही घाबरण्याचे कारण नाही.
केंद्र सरकारने साठवणूक मर्यादीचे आदेश दिले असले तरी त्याचा लगेच परिणाम होणार नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शांततेत राहावे असे शेतमाल अभ्यासकांनी सांगितले आहे.
