सोयाबीन हमीभाव खरेदी नेमकी स्थिती, शेतकरी सरकारची कोंडी
सोयाबीनच्या हमीभाव खरेदीसंदर्भात शेतकरी, प्रशासन आणि सरकार यांच्यात सध्या गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारने ठरवलेली खरेदीचे उद्दिष्ट १४ लाख १३ हजार २७० टन होते, पण त्यातील फक्त ५७ टक्के म्हणजे ७ लाख ८१ हजार ४४७ टन खरेदी होऊ शकली आहे. खरेदीची मुदत ३१ जानेवारी रोजी संपणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना सोयाबीन विकण्यासाठी स्थान नाही, कारण गोदामे आधीच भरली आहेत. यावर्षी सोयाबीनच्या हमीभावाची किंमत ४८९२ रुपये आहे, मात्र बाजारातील दर ४ हजार ते ४ हजार ४०० रुपयांवर स्थिर आहे.
दुसरीकडे, दोन वर्षे सोयाबीनचे दर हमीभावापेक्षा जास्त होते, त्यामुळे त्या काळात सरकारी खरेदी झाली नव्हती. यंदा सोयाबीनचे उत्पादन ७३.२७ लाख टन अपेक्षित असून, राज्यातील ५०.५१ लाख हेक्टर क्षेत्रावर त्याची लागवड आहे. तथापि, सरकारने मात्र केवळ ११ टक्के म्हणजेच ७ लाख ८१ हजार ४४७ टन सोयाबीन खरेदी केली आहे.
ज्या वेळेस सोयाबीन खरेदी सुरू होती, त्या वेळी शेतकऱ्यांनी रांगा लावल्या होत्या. गोदामांमध्ये जागेचा तुटवडा निर्माण झाला असून, या कारणामुळे नवे सोयाबीन ठेवता येत नाही. तसेच, सरकारने तूर आणि हरभरा खरेदीसाठी तयारी सुरू केली आहे, पण गोदामांची जागा भरण्याआधी ही खरेदी शक्य होणार नाही.
कृषी विभागाचे अधिकारी आणि शेतकरी दोघेही सरकारच्या खरेदी धोरणावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने सोयाबीनच्या निर्यातीसाठी अनुदान दिले असते, तर याबाबतची अडचण टळली असती. तसेच, तुरीच्या दरात घट झाल्याने शेतकऱ्यांना आता मोठ्या आर्थिक अडचणी येत आहेत. सरकारने खरेदीची मुदत वाढवली असली तरी गोदामांमध्ये जागेचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे.
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, गोदामांची क्षमता वाढवण्यासाठी अतिरिक्त कोटा देण्यात येईल आणि केंद्राकडे मुदतवाढ मागण्याचा विचार चालू आहे. याशिवाय, राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी शेतीविषयक धोरणांचा फेरआढावा घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे.
