१० लाख टन साखर निर्यातीला मंजुरी, केंद्र सरकारने दिला महत्त्वाचा निर्णय…
केंद्र सरकारने सोमवारी महत्त्वाचा निर्णय घेत १० लाख टन साखर निर्यातीला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ही घोषणा केली. यामध्ये २०२१-२२ पासूनच्या तीन वर्षांत उत्पादित साखरेच्या ३ टक्के कोट्याचा समावेश करण्यात आला आहे. ही साखर सप्टेंबर २०२५ पर्यंत निर्यात करता येणार आहे.
या निर्णयाचा साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांवर सकारात्मक परिणाम होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. साखर कारखान्यांना निर्यातीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक संधी मिळेल, तर शेतकऱ्यांना गाळप हंगामानंतर त्यांच्या उत्पादनाचे पैसे वेळेत मिळण्यास मोठी मदत होईल. याशिवाय, साखरेच्या साठ्याचे व्यवस्थापन आणि कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मागील गळीत हंगामाचा अनुभव
मागील गळीत हंगामात सरकारने साखर निर्यातीवर मर्यादा आणल्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचे दर स्थिर राहिले होते. मात्र, यामुळे साखर कारखान्यांची आर्थिक कोंडी झाली होती. शेतकऱ्यांना उशिरा पैसे देण्याची वेळ आल्याने अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्यानंतर, साखर कारखानदारांच्या संघटनांनी सरकारकडे वारंवार निर्यातीसाठी परवानगी देण्याची मागणी केली होती.
साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी
सरकारच्या या निर्णयामुळे देशांतर्गत साखरेच्या साठ्याचा ताण कमी होईल आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक दरांमध्ये साखरेची विक्री होऊ शकेल. यामुळे साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि त्यांना येणाऱ्या गाळप हंगामासाठी लागणारी भांडवल उभारणी सोपी होईल.
शेतकऱ्यांचे हित जपले जाईल
साखर उद्योग हा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. साखरेच्या निर्यातीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादन खर्च परत मिळवण्यासाठी योग्य दर मिळू शकतो. वेळेत पैसे मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील पिकासाठी आर्थिक तयारी करणे सोपे होईल.
साखर निर्यातीमुळे आर्थिक स्थिरता
हा निर्णय केवळ साखर कारखान्यांसाठीच नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक स्थिरतेसाठीही उपयुक्त ठरणार आहे. निर्यातीमुळे भारताची परकीय चलन शिल्‍क वाढेल, तसेच साखर उद्योगाला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक संधी मिळेल.
सरकारच्या या निर्णयाचे साखर उद्योग आणि शेतकरी वर्गाकडून स्वागत करण्यात आले आहे. हा निर्णय केवळ साखर उद्योगाच्या पुनरुज्जीवनासाठीच नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठीही महत्त्वाचा ठरणार आहे.
