विधानसभा निवडणूक : महाराष्ट्राच्या कांदा पट्ट्याला अर्थसंकल्पात काहीच मिळाले नाही, शेतकरी विधानसभा निवडणुकीत बदला घेण्याच्या मूडमध्ये ?
महाराष्ट्रात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून या निवडणुकांपूर्वी नुकताच सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक क्षेत्राला अर्थसंकल्पात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. अशा स्थितीत कांदा उत्पादक शेतकरी भारतीय जनता पक्षावर प्रचंड नाराज आहेत. या संतप्त शेतकऱ्यांनी आता लोकसभा निवडणुकीनंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि महायुती युतीला धडा शिकवण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
शेतकऱ्यांची संपूर्ण तूर, उडीद आणि मसूर सरकार खरेदी करेल, कृषिमंत्र्यांचा संसदेत दावा
महाराष्ट्रात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार असून या निवडणुकांपूर्वी नुकताच सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. राज्यातील कांदा उत्पादक क्षेत्राला अर्थसंकल्पात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. अशा स्थितीत कांदा उत्पादक शेतकरी भारतीय जनता पक्षावर प्रचंड नाराज आहेत. या संतप्त शेतकऱ्यांनी आता लोकसभा निवडणुकीनंतर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि महायुती युतीला धडा शिकवण्याचा पवित्रा घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील प्रमुख कांदा उत्पादक प्रदेशातील एक वगळता लोकसभेच्या सहाही जागा महायुतीने गमावल्या होत्या हे विशेष.
शेतकऱ्यांनी लोकसभेत दिला धक्का
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए आघाडीला महाराष्ट्रातील कांदा क्षेत्रात जोरदार झटका बसला. याचे मुख्य कारण म्हणजे पिकांच्या निर्यातीवर बंदी घालणे. आता त्यांना विधानसभा निवडणुकीत आणखी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पात कांद्यावरील बंदी उठली नसल्याने व्यापारी आणि शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्रातील वृत्तानुसार, भाजप नेत्याने कबूल केले आहे की, पेट्रोलच्या मोफत निर्यातीवर बंदी घालण्याचे परिणाम पक्षाला भोगावे लागले आहेत. नाशिकमधील भाजपच्या या नेत्याने सांगितले की, दीर्घ बंदीमुळे पक्षाच्या भवितव्याला धक्का बसला आहे. त्यांच्या मते, नेते पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला त्याचा राजकीय परिणाम पटवून देऊ शकले नाहीत.
घरात मातीशिवाय आणि नुसते पाण्यात कोथांबीर कसे वाढवायचे, या खास गोष्टी लक्षात ठेवाव्या लागतील
भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांचा पराभव
दिंडोरी, नाशिक, बीड, औरंगाबाद, अहमदनगर आणि धुळे लोकसभा मतदारसंघ हा राज्यातील कांद्याचा पट्टा आहे, ज्याचा देशाच्या कांदा उत्पादनात 34 टक्के वाटा आहे. राज्यातील कांद्याच्या लागवडीपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक लागवड एकट्या नाशिकमध्ये होते. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे संदिपान भुमरे विजयी झालेल्या औरंगाबाद वगळता इतर सर्व जागा एनडीएने गमावल्या. अहमदनगर आणि बीडमध्ये राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) नवोदित नीलेश लंके आणि बजरंग सोनवणे यांनी अनुक्रमे भाजपचे दिग्गज नेते सुजय विखे-पाटील आणि पंकजा मुंडे यांचा पराभव केला.
बेसन आणि शेणापासून घरच्या घरी जीवामृत बनवा, महागड्या खतापासून सुटका मिळेल
विरोधक सातत्याने हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत
नाशिक जिल्ह्यातील बालागण तालुक्यातील शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे म्हणणे आहे की, विरोधक सातत्याने कांद्याच्या दराचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. ते म्हणाले, ‘आम्ही आमच्या नेत्यांना निर्यातीचा मुद्दा केंद्राकडे मांडण्यास सांगितले होते. विधानसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत आणि अर्थसंकल्पात या विषयावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही, त्यामुळे त्याचा परिणाम आपल्यावर होऊ शकतो. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांना मतदान करणारा दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील शेतकरी म्हणाला, ‘निर्यात बंदीमुळे गेल्या वर्षी कांद्याचे भाव कमी राहिले. सरकार अर्थसंकल्पातील निर्बंध उठवेल, असे मला वाटले होते, परंतु केंद्राने यातून कोणताही धडा घेतलेला नाही. विधानसभा निवडणुकीतही हा मुद्दा कायम राहणार आहे. सरकारच्या या पावलावर आपल्यापैकी बहुतेकांची निराशा झाली आहे.
या यंत्राचा वापर करून शेणखत शेतात पसरवा, पैसा आणि वेळ दोन्ही वाचेल.
मोठी किंमत मोजावी लागेल
शरद पवार यांचे शिरूरमधून निवडून आलेले राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे यांनीही शेतकऱ्यांच्या मताचा पुनरुच्चार केला आहे. राज्यातील कृषी संकट सोडवण्यात महायुती सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. कांदा असो वा सोयाबीन, सरकारने त्यांच्याकडे डोळेझाक केली असल्याचे ते म्हणतात. याची किंमत त्याला येत्या विधानसभा निवडणुकीत चुकवावी लागणार आहे. सोयाबीन हे मराठवाडा आणि विदर्भातील मागास भागात घेतले जाणारे मुख्य पीक आहे, तर दुग्ध उत्पादक शेतकरी कमी किमतीवरून राज्य सरकारच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. 28 जून रोजी सादर झालेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर 5 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती.
या यंत्राचा वापर करून शेणखत शेतात पसरवा, पैसा आणि वेळ दोन्ही वाचेल.
भारतीय कांदा महागला
महाराष्ट्रातील दुष्काळामुळे उत्पादन कमी होण्याच्या भीतीने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्राने कांदा निर्यातीवर बंदी घातली होती. या वर्षी मार्चमध्ये केंद्राने काही अटींसह बंदी उठवली. सरकारने किमान निर्यात मूल्य (MEP) $550 प्रति टन आणि 40 टक्के निर्यात शुल्क निश्चित केले होते. निर्यात साखळी ‘पिळून’ टाकणारे हे पाऊल असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, सरकारच्या निर्णयामुळे कांद्याचे भाव प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत खूपच जास्त झाले आहेत.
पावसाळ्यात आपल्या मुलांना आजारी पडण्यापासून कसे वाचवायचे? तज्ञांनी दिलेल्या या 5 टिप्स वाचा
विधानसभा निवडणुकीतही अशीच स्थिती होणार का?
देशातील सर्वात मोठ्या लासलगाव घाऊक बाजारात कांद्याचा व्यवसाय ‘समाधानकारक’ आहे. सध्या ते 2,600-2,800 रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान आहे. कांदा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष भरत दिघोळे म्हणाले की, गेल्या १५ दिवसांपासून हा ट्रेंड कायम आहे. नुकसानीचे मूल्यांकन केल्यास ही किंमत मोजता येणार नाही, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की, यापूर्वी शेतकऱ्यांना आपला माल कवडीमोल भावाने विकावा लागत होता. अशा स्थितीत सरकारने तातडीने उपाययोजना न केल्यास लोकसभेच्या स्थितीची पुनरावृत्ती विधानसभा निवडणुकीतही होण्याची शक्यता आहे.
मक्याचे भाव वाढले, सरकार चिंतेत, व्यापाऱ्यांची वकिली सुरू! शेतकऱ्यांची काळजी कोण घेणार?
काय आहे हे जन समर्थ KCC जे सरकार 5 राज्यांमध्ये राबवणार आहे, जाणून घ्या ते बनवण्याचा सोपा मार्ग.
भाजीपाला लागवडीसाठी ही खास विहीर बांधा, सौरऊर्जेने २ हेक्टर जमीन होणार सिंचन
यावर्षी कापसाचे भाव वाढणार, भुईमूग सारखी तेलबिया पिके कारणीभूत असतील
NRC 181 जातीच्या सोयाबीनमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, 92 दिवसांत तयार होईल
या ४ राज्यांतील शेतकरी १ रुपयाचा पीक विमा घेऊ शकतात, ३१ जुलै ही नोंदणीची अंतिम तारीख आहे.
काय घडले 25 वर्षांपूर्वी? जो कारगिल विजय दिवस म्हणून आज आपण साजरा करतो, घ्या जाणून.
