फक्त अर्ध्या किमतीत मिळणार फवारणी औषधे?
शेती करतांना पिकांवर फवारणी करणे गरजेचे असते आणि चांगल्या फवारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसे खर्च करावे लागतात.पण आता आपल्याला अर्ध्या किमतीमध्ये औषध उपलब्ध होणार आहेत. शासन भरणार अर्धी म्हणजेच ५०% किंमत.आर्थिक परिस्थितीतून सावरण्यासाठी राज्य सरकारने पिक संरक्षण योजना राबवली आहे. त्यामध्ये कोणत्याही भाजीपाल्यासाठी व कोणत्याही फळपिकांच्या फवारणीसाठी आपल्याला अर्ध्या किमतीत औषधे मिळणार. हा जीआर २ मार्च २०२० ला काढण्यात आला.
योजनेचे उद्दीष्टे-
फळपिके, भाजीपाला, फुल पिके,मसाला पिके, औषधी व सुगंधी वनस्पती या पिकांवरील सर्व किड रोग नियंत्रणास फवारणी औषधे यासाठी 50 टक्के अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सदर योजनेअंतर्गत संत्रा पिकावरील नियंत्रण ,अळीचे नियंत्रण ,पांढरी माशीचे नियंत्रण , आंब्यावरील तुडतुडे व भुरी रोग, केळी वरिल करपा रोग, मिरचीवरील रोग, कांदा पिकावरील फुल किडे करपा या रोग नियंत्रणासाठी फवारणी औषधांवर आपल्याला पन्नास टक्के अनुदान मिळणार आहे. तसेच सुगंधी वनस्पती या पिकांच्या अचानक कीड रोगांचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास त्यावरील संबंधित जिल्हा उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानाच्या अधिक राहून पीक संरक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येईल.
नियंत्रण आढावा-
संचालक फलोत्पादन कृषी आयुक्तालय पुणे येथे सनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक या योजनेचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल संचालक फलोत्पादन यांना सादर करतील. या योजनेअंतर्गत लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी तपशिलासह कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात येईल.या योजनेसाठी होणारा खर्च रुपये २४ लाख फक्त सन २०१९-२० या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आले.
लाभार्थ्यांची निवड-
सदर योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती इत्यादी प्रकारचे शेतकरी पात्र राहतील. तथापि अल्पभूधारक शेतकरी व अनुसूचित जाती जमातीच्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा.
योजनेसाठी लागणारे कागदपत्रे व प्रमाणपत्रे –
१. शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या नावाचा असलेल्या शेती क्षेत्रफळाचा सातबारा व आठ चे दाखले.
२. लाभार्थ्यांची अनुसूचित जाती जमाती या प्रवर्गातील असल्यास त्याबाबत प्राधिकृत अधिका-याने दिलेल्या वैद्य जात प्रमाणपत्राची प्रत.
३. आधार ओळखपत्राची प्रत.
४. अर्जदार शेतकऱ्याचे बँकेचे खाते आधार क्रमांकाची जोडून घेणे आवश्यक असून त्या करता त्याने बँकेला दिलेल्या पत्राची व बँकेकडून मिळालेली पोहोच पावती प्रत.
सदर योजनेअंतर्गत पुरवठा करण्याच्या कीटकनाशकाचे उत्पादन घेण्यात आलेली कमाल विक्री किंमत व प्रत्यक्ष विक्री किंमत यापैकी जे कमी असेल ती पन्नास टक्के अनुदानासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. खरेदी पावती कृषी विभागाकडे सादर केल्यानंतर 50 टक्के अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यावर डीबीटी द्वारे जमा करण्यात येईल.
अधिक माहितीसाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा. www.maharashtra.gov.in
