आमचे शेतकरी युरोपियन शेतकर्‍यांसारखे नाहीत, वास्तविकता ओळखा – सुप्रीम कोर्ट असे का बोलले?
न्यायमूर्ती नगररत्न म्हणाले, आम्ही येथे विचारधारेवर बोलत नाही. जनुके आणि उत्परिवर्तनांबद्दल साक्षरता आणि जागरुकतेचा संबंध आहे, तर आपले शेतकरी पाश्चात्य देशांतील शेतकऱ्यांसारखे नाहीत. आपल्याकडे कितीही ‘कृषीमेळे’ आणि ‘कृषी दर्शन’ असले तरी.
जेनेटिकली मॉडिफाईड (जीएम) पिकांमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय प्रदूषणाच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला समन्स बजावले . सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारले की जीएम मोहरीला पर्यावरण मंजुरी देण्यामागे काही ठोस कारण आहे की असे न केल्यास देशाचे अपयश होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की भारतीय शेतकरी, त्यांच्या पाश्चात्य समकक्षांप्रमाणेच, साक्षर नाहीत आणि ‘कृषी मेळा’ आणि ‘कृषी दर्शन’ सारख्या घटना असूनही त्यांना जीन्स आणि उत्परिवर्तनांबद्दल समजत नाही , ही वास्तविकता आहे.
शेतीचे व्यवसायात रूपांतर करा, केंद्र सरकारच्या या योजनेतून मिळणार 2 कोटीपर्यंत कर्ज
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, जीएम पिकांना कार्यकर्ते, तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ यांचा विरोध हा वैज्ञानिक तर्कावर आधारित नसून वैचारिक आहे. 25 ऑक्टोबर रोजी, पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या अनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समितीने (GEAC) ट्रान्सजेनिक मोहरीच्या संकरित जाती DMH-11 ला पर्यावरणीय मान्यता दिली होती. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगररत्न यांच्या खंडपीठाने केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले ऍटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांना सांगितले की, जीएम मोहरीच्या पर्यावरणीय मंजुरीचे काही अपरिवर्तनीय परिणाम होतील का, या प्रश्नाचे उत्तर दिले पाहिजे.
हिमाचलमध्ये गव्हाच्या 2 नवीन जाती विकसित, आता पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट उत्पन्न मिळणार!
आपल्याला प्रत्येक गोष्टीकडे समग्रपणे पाहावे लागेल
न्यायमूर्ती नगररत्न म्हणाले, आम्ही येथे विचारधारेवर बोलत नाही. जनुके आणि उत्परिवर्तनांबद्दल साक्षरता आणि जागरुकतेचा संबंध आहे, तर आपले शेतकरी पाश्चात्य देशांतील शेतकऱ्यांसारखे नाहीत. आपल्याकडे कितीही ‘कृषी मेळावे’ आणि ‘कृषी दर्शन’ (डीडी किसान वाहिनीवर प्रसारित होणारा कृषी कार्यक्रम) असला तरी. हे ग्राउंड रिअॅलिटी आहे. प्रत्येक गोष्टीकडे समग्रपणे पाहावे लागेल.
चीनने विकसित केली तांदळाची नवीन जात, एकदा पेरणी करा आणि 8 वर्षे कापणी करा
पर्यावरण प्रदूषण रोखणे
वेंकटरामानी म्हणाले की हा प्रश्न सक्तीचा नसून एक प्रक्रिया आहे आणि न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तांत्रिक तज्ञ समितीने (TEC) शिफारस केलेल्या स्वरूपानुसार सरकारने सर्व नियामक प्रक्रियांचे पालन केले आहे. जीएम पिकांच्या विरोधात प्रचार करणाऱ्या अरुणा रॉड्रिग्सच्या कार्यकर्त्याची बाजू मांडणारे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी बुधवारी खंडपीठासमोर असा युक्तिवाद केला की जीएम मोहरीच्या बियांची उगवण पर्यावरणीय चाचणीसाठी साफ केल्यानंतर आणि फुलांच्या आधी उगवण्यास सुरुवात झाली आहे. फक्त त्याची झाडे उपटून टाकली पाहिजेत जेणेकरून पर्यावरणाचे रक्षण होईल. प्रदूषित होण्यापासून रोखता येईल.
जन धन खातेधारकांना मिळणार 10,000 रुपयांचा लाभ, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
जुनी पेन्शन योजना किंवा नवीन पेन्शन योजना, कोणती योजना चांगली आहे? कोणती जास्त फायदेशीर
चांगली बातमी! पशुपालकांना दुग्ध व्यवसायासाठी कोणतेही तारण न घेता कर्ज मिळणार
