देशात पीक विम्याच्या दाव्यांमध्ये 65% टक्के घट
देशात पीक विम्याच्या दाव्यांमध्ये घट झाली आहे. यामुळे विमा कंपन्यांमध्ये आणि उच्च पेआउट योजनेमुळे भ्रमनिरास झालेल्या राज्यांमध्ये या योजनेसाठी नवीन उत्साह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांचे शेतीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री फसल विमा योजना सुरू केली आहे. जे सामान्यतः बहुतेक राज्यांनी स्वीकारले आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षांत, अनेक राज्यांनी पीक विम्याच्या मोठ्या दाव्यांमुळे या योजनेतून बाहेर पडले होते. त्यानंतर या योजनेबाबत केंद्र आणि राज्यांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. मात्र, दरम्यान या योजनेबाबत एक चांगली बातमी समोर आली आहे. खरं तर, देशात पीक विमा दाव्यांमध्ये घट झाली आहे . यामुळे विमा कंपन्यांमध्ये आणि ज्या राज्यांचा उच्च मोबदला योजनेमुळे भ्रमनिरास होत होता त्यांच्यामध्ये या योजनेसाठी नवीन उत्साह निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
मोठा निर्णय : कुक्कुटपालन,शेळीपालनामध्ये सरकारी मदत यासह 22 योजना होत्या बंद, आता पुन्हा सुरू केल्यात
तीन वर्षांपासून विम्याचे दावे कमी होत आहेत
किंबहुना, प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत पीक विमा दाव्यांच्या दाव्यांचे प्रमाण गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने घसरत आहे. फायनान्शिअल एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, सामान्य मान्सून पाऊस आणि सिंचनाच्या चांगल्या सुविधांमुळे देशातील विस्तीर्ण भागात पीक निकामी होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. त्यामुळे विमा दाव्यांची घसरण सुरूच आहे.
तीन वर्षांत विम्याचे दावे 99 वरून 35% पर्यंत घसरले
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या विमा दाव्यांमध्ये घट झाल्याबद्दल, फायनान्शियल एक्स्प्रेसने अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की 2021-22 मध्ये खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांसाठी प्रीमियमच्या गुणोत्तरामध्ये दावा गुणोत्तर 35 टक्के होता. तर 2020-21 मध्ये प्रीमियम गुणोत्तराचा दावा 61.6 टक्के (आसाम वगळता) होता. यापूर्वी 2018-19 मध्ये क्लेम टू प्रीमियमचे प्रमाण 99 टक्के होते. प्राथमिक आकडेवारीनुसार, 2021-22 मध्ये एकूण प्रीमियम 30,038 कोटी रुपये होता, तर दाव्याची रक्कम 9,460 कोटी रुपये होती.
निवडुंग शेती : शेतकरी निवडुंग लागवड करून चांगला नफा मिळवू शकतात, जाणून घ्या संपूर्ण पद्धत
ही राज्ये जास्त विमा दाव्यामुळे योजनेतून बाहेर पडली होती
गेल्या काही वर्षांत, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि गुजरात या राज्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत जास्त विमा दाव्यांमुळे या योजनेची निवड रद्द केली होती. तथापि, आंध्र प्रदेश खरीप 2022 पासून PMFBY मध्ये पुन्हा सामील झाला जेव्हा केंद्राने ही योजना सर्व शेतकऱ्यांसाठी सार्वत्रिक करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावास सहमती दर्शविली.
MCX :कापसाच्या भावात तेजी, भाव ५० हजारांच्या वर, जाणून घ्या अजून किती वाढणार भाव
खरीप पिकांसाठी २% प्रीमियम
प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांनी भरावा लागणारा प्रीमियम रब्बी पिकांसाठी विम्याच्या रकमेच्या केवळ 1.5 टक्के आणि खरीप पिकांसाठी 2 टक्के इतका निश्चित केला आहे. तर नगदी पिकांसाठी हा ५ टक्के विमा हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागतो. उर्वरित प्रीमियम केंद्र आणि राज्यांमध्ये समान प्रमाणात वाटला जातो. तथापि, पूर्वोत्तर राज्यांच्या बाबतीत, प्रीमियम केंद्र आणि राज्यांमध्ये 9:1 च्या प्रमाणात विभागला जातो.
‘मला मुलगा नाही, मी त्याला पळवले, माझे त्याच्यावर प्रेम आहे, आम्ही लग्नही केले’, प्रेयसी म्हणाली
