7 वा वेतन आयोग: कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन 18000 रुपयांवरून 26000 रुपये, फिटमेंट फॅक्टर अपडेट – कॅबिनेट बैठकीत निर्णय होणार

18,000 रुपये मूळ वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चांगली वाढ होऊ शकते. मोदी सरकार किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपये करणार आहे.

7 व्या वेतन आयोगाचे ताजे अपडेट: फिटमेंट फॅक्टर वाढवण्याची मागणी केंद्र सरकारी कर्मचारी बर्याच काळापासून करत आहेत. त्यांना लवकरच यासंबंधी काही चांगली बातमी ऐकायला मिळू शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, पुढील कॅबिनेट बैठकीत फिटमेंट फॅक्टरवर चर्चा होऊ शकते. मोदी सरकारने हिरवा कंदील दिल्यास 18 हजार रुपये मूळ पगार घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात चांगली वाढ होऊ शकते.

कॅबिनेट बैठकीत फिटमेंट फॅक्टर वाढेल

सध्या कर्मचाऱ्यांना फिटमेंट फॅक्टर अंतर्गत २.५७ टक्के पगार मिळतो, तो ३.६८ टक्के केला तर कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ८,००० रुपयांनी वाढेल. याचा अर्थ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून 26,000 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे.

PM किसान योजना:11 कोटी शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी, ३१ ‘मे’ ला खात्यात ट्रान्सफर होणार 2000 रुपये

कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे

फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पर्यंत वाढवल्यास, कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 26,000 रुपये होईल. आत्ता जर तुमचा किमान पगार रु. 18,000 असेल, तर भत्ते वगळून, तुम्हाला 2.57 फिटमेंट फॅक्टरनुसार रु. 46,260 (18,000 X 2.57 = 46,260) मिळतील. आता जर फिटमेंट फॅक्टर 3.68 असेल तर तुमचा पगार 95,680 रुपये असेल (26000X3.68 = 95,680).

पूर्वी हा मूळ पगार होता

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जून 2017 मध्ये 34 सुधारणांसह सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी मंजूर केल्या होत्या. एंट्री लेव्हल बेसिक पे 7,000 रुपये प्रति महिना वरून 18,000 रुपये करण्यात आले, तर उच्च स्तरावरील म्हणजेच सचिवाचे वेतन 90,000 रुपयांवरून 2.5 लाख रुपये करण्यात आले. वर्ग 1 अधिकार्‍यांसाठी, सुरुवातीचे वेतन 56,100 रुपये होते.

कापसाच्या भावाने सर्व विक्रम मोडले दर १४४०० वर, लवकरच १५००० पार करणार

सरकार DA थकबाकीचा विचार करत आहे

सरकार डीएची थकबाकी देण्याचा विचार करेल आणि त्यावर लवकरच तोडगा काढेल, अशी आशा सरकारी कर्मचाऱ्यांना आहे. जेसीएमच्या राष्ट्रीय परिषदेचे सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, परिषदेने सरकारकडे मागणी केली आहे परंतु अद्याप कोणताही तोडगा निघाला नाही.

इतकी DA थकबाकी मिळेल

लेव्हल 1 कर्मचार्‍यांची डीए थकबाकी रुपये 11,880 ते 37,000 रुपये असेल. त्याच वेळी, स्तर 13 कर्मचाऱ्यांना 1,44,200 ते 2,18,200 रुपये DA थकबाकी म्हणून मिळतील. सरकारी कर्मचारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीए दिला जातो. कर्मचार्‍यांना त्यांच्या राहणीमानाच्या खर्चात मदत करण्यासाठी ते दिले जाते.

हेही वाचा :- भाजपच्या माजी आमदार पती पत्नीविरोधात बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी गुन्हा दाखल