मार्चपर्यंत ३.७१ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार पीककर्ज, लाभ मिळवण्यासाठी हे काम करावे लागणार

सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रेया गुहा यांनी एपेक्स बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पीक कर्ज वितरणासह सहकारी संस्थांशी संबंधित नवीन शेतकरी सभासदांचा साप्ताहिक आढावा घेण्याचे निर्देश दिले.

सहकार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रेया गुहा यांनी सोमवारी मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांची जयपूर येथील एपेक्स बँक सभागृहात बैठक घेतली. यावेळी ते म्हणाले की 1.29 लाख नवीन शेतकऱ्यांना एकूण 233 कोटी रुपयांचे पीक कर्ज देण्यात आले आहे. यासोबतच मार्च 2023 पर्यंत 3.71 लाख नवीन शेतकरी सहकारी संस्थांशी जोडले जातील आणि त्यांना पीक कर्ज देण्यात येईल. त्याचवेळी, बैठकीत त्यांनी पीक कर्ज वितरणासह सहकारी संस्थांशी संबंधित नवीन शेतकरी सभासदांचा साप्ताहिक आढावा घेण्याचे निर्देशही त्यांनी एपेक्स बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले .

तांदूळ निर्यातबंदी हटवण्याच्या निर्णयामुळे गुंतवणूकदार झाले श्रीमंत, जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

गुहा म्हणाले की, पात्र शेतकऱ्यांना कृषी आणि मध्यम मुदतीचे कर्ज देण्यासही प्राधान्य दिले पाहिजे. यासोबतच नाबार्डच्या कार्यक्रमांचा वापर करून या कर्जांची वितरण प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी सुलभ करावी लागेल, जेणेकरून त्यांच्या स्थानिक गरजा भागवता येतील. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 25 नोव्हेंबरपर्यंत 26.92 लाख शेतकऱ्यांना 12,811 कोटी रुपयांचे पीककर्ज विना व्याज देण्यात आले आहे.

मुंबईच्या बाजारपेठेत आला आफ्रिकेतून आयात केलेला आंबा, जाणून घ्या त्याची किंमत आणि खासियत

45 दिवसांचे कौशल्य आधारित प्रशिक्षण देखील देते

प्रधान सचिव (सहकार) म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारे पीक उत्पादकांना कृषी-व्यवसाय मॉडेल म्हणजेच शेतीशी संबंधित व्यवसायांशी जोडण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यासाठी अॅग्री क्लिनिक- अॅग्री बिझनेस सेंटर ही योजनाही चालवली जात असून, त्याअंतर्गत नाबार्ड आणि इतर वित्तीय संस्था स्वस्त दरात कर्ज देतात. अशा परिस्थितीत या कार्यक्रमाचा लाभ घेऊन शेतकरी शेतीव्यतिरिक्त कृषी स्टार्ट अप किंवा इतर संबंधित व्यवसाय चालवू शकतात. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे अनुदान आणि कृषी व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी, सरकार अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्याला 45 दिवसांचे कौशल्य-आधारित प्रशिक्षण देखील देते.

परदेशात खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी घसरण, जाणून घ्या भारतातील दर

25 लाख रुपयांच्या दरम्यान आर्थिक सहाय्य मिळू शकते

ते म्हणाले की, पूर्वी शेतकऱ्यांना केवळ कृषी प्रकल्पांसाठीच देशातील सहकारी बँकांकडून कर्ज मिळायचे. शेती व्यतिरिक्त इतर प्रकल्पांसाठी कर्ज मिळवणे खूप आव्हानात्मक होते, परंतु आता कृषी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी NABARD (नॅशनल बँक फॉर अॅग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट) कडून 20-25 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.

वाढत्या थंडीमुळे केळीच्या बागा प्रभावित, उत्पादनात घट, शेतकऱ्यांची चिंता वाढली

44 टक्के व्याज अनुदान उपलब्ध आहे

केंद्र सरकार या योजनेअंतर्गत कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी 36 ते 44 टक्के व्याज अनुदान देखील प्रदान करते, जे या योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पाच अर्जदारांच्या गटाने अर्ज केल्यास 1 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाऊ शकते. हा कार्यक्रम पात्र शेतकरी, तरुण उद्योजक आणि व्यावसायिकांना ४५ दिवसांचे कौशल्य प्रशिक्षण प्रदान करतो. नियमांनुसार, सामान्य श्रेणीतील अर्जदारांना 36 टक्के व्याज अनुदान मिळते, तर SC-ST आणि महिला उमेदवारांना 44 टक्के व्याज अनुदान मिळते.

सरकारने कीटकनाशक कायद्यात केला बदल,आता अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टवरून शेतकरी खरेदी करू शकणार कीटकनाशके

SSC बंपर भरती: BSF, CISF, CRPF, ITBP मध्ये 45000 पदांसाठी बंपर भरती, जाणून घ्या