१ रूपये पीक विमा होणार बंद, राज्य सरकारचा धक्का !

महाराष्ट्रातील “एक रुपयात पीक विमा योजना” शिवसेना-भा.ज.पा. महायुती सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आली होती. योजनेची घोषणा 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात केली गेली आणि त्यानंतर योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना कमी खर्चात पीक विमा उपलब्ध करून देणे होता. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांचा हिस्सा राज्य सरकारने भरावा, अशा स्वरूपात योजनेसाठी केंद्र-राज्य समन्वय स्थापित केला गेला होता. शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरून अर्ज करण्याची सवलत दिली गेली होती. मात्र, या योजनेमध्ये गैरव्यवहाराच्या अनेक प्रकरणांनी कळस गाठला आहे.

भा.ज.पा. आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभेतील हिवाळी अधिवेशनात पीक विमा योजनेतील घोटाळ्याबाबत गंभीर आरोप केले. बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांत पीक विमा घोटाळ्याची माहिती त्यांनी दिली होती. त्यानुसार, परळी तालुक्यातील तीन हजार हेक्टर शेतीवर चुकीच्या पद्धतीने विमा भरला गेला. त्याचप्रमाणे, बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यात रोशनपुरी गावात देखील बोगस अर्ज दाखल करण्यात आले होते, जेथे वास्तविक शेतकऱ्यांच्या नावावर दुसऱ्या व्यक्तींनी पीक विमा अर्ज केले होते.

त्यामुळे, जलसंपदा, महावितरण, जंगल आणि गायरान जमिनीसारख्या अन्य सरकारी जमिन्या देखील योजनेसाठी दाखल करण्यात आल्या होत्या. पीक विमा योजनेत सीएससी केंद्र प्रमुखांना प्रति अर्ज 40 रुपये मिळत होते, आणि त्यामुळे काही केंद्र प्रमुखांना योजनेत अत्यधिक फायदा झाला होता. त्यावर कारवाई सुरु असून, बोगस अर्ज दाखल करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे.

कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या योजनेत सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. समितीने योजनेचा शुल्क 1 रुपये ऐवजी 100 रुपये करावा, अशी सूचना केली आहे. यामुळे योजनेची पारदर्शकता आणि नियंत्रण सुधारणे अपेक्षित आहे. आता, राज्य सरकारने या शिफारसींचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे आणि योजनेत बदल करण्यासाठी लवकरच ठोस निर्णय घेणं गरजेचं आहे.