१२ तासांची नोकरी, आठवड्याचे ४ दिवस काम, पगार कमी पण पीएफ जास्त, १ जुलैपासून मोदी सरकार लागू करणार नवे नियम?
१ जुलैपासून तुमच्या कार्यालयीन कामकाजाचे तास वाढू शकतात. कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास 8 ते 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढू शकतात. कामगार संहिता नियम लवकरात लवकर लागू करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे.
श्रमसंहिता: १ जुलैपासून तुमच्या कार्यालयीन कामकाजाचे तास वाढू शकतात. कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास 8 ते 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढू शकतात. कामगार संहितेचे नियम लवकरात लवकर लागू करण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, चारही कामगार संहितेचे नियम लागू करण्यासाठी जूनपर्यंत लागू शकतो आणि हे नियम 1 जुलैपासून लागू केले जाऊ शकतात. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही.
सावकारांचे कर्ज टाळायचे असेल तर तुम्ही KCC लगेच बनवा फक्त 3%टक्के व्याज, ही आहे संपूर्ण प्रक्रिया
कामाचे तास वाढतील
साथीदार कंपन्यांना कामाचे तास एका दिवसात 12 तासांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार असेल, परंतु नंतर एक दिवस अधिक सुट्टी मिळेल. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना १५ दिवसांची रजा मिळणार आहे.नवा नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्या कर्मचाऱ्यांना तीन दिवसांची रजा देऊ शकणार आहेत. कर्मचाऱ्यांनी चार दिवस दररोज 10 ते 12 तास काम केले पाहिजे. कायद्याचा अर्थ असा आहे की ओव्हरटाईमचे जास्तीत जास्त तास 50 तासांवरून (फॅक्टरीज कायद्यानुसार) 125 तासांपर्यंत वाढवले जातील.
UIDAI: आता पोस्टमन तुमच्या घरी येऊन बनवेल आधार कार्ड, महिलांना घरपोच मिळणार ९०% सेवा
पगार कमी होईल आणि पीएफ वाढेल
नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार मूळ वेतन एकूण पगाराच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असावे. यामुळे बहुतांश कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल होईल, मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे पूर्वीपेक्षा जास्त कापले जातील. पीएफ मूळ वेतनावर आधारित आहे. पीएफ वाढल्याने घर घेणे किंवा हातात असलेला पगार कमी होईल.
निवृत्तीनंतर मिळणारा पैसा वाढेल
ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ योगदान वाढल्याने निवृत्तीनंतर मिळणारे पैसे वाढतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर चांगले जीवन जगणे सोपे होणार आहे. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्याने कंपन्यांच्या खर्चातही वाढ होईल कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये अधिक योगदान द्यावे लागेल. याचा थेट परिणाम त्यांच्या ताळेबंदावर होणार आहे.
23 राज्यांनी नियम केले
चार कामगार संहितेच्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे देशात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. कामगार कायदा हा देशाच्या संविधानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आतापर्यंत 23 राज्यांनी कामगार संहितेचे नियम बनवले आहेत.
शेतीतील उत्पादन वाढवायचे आहे, मग हे नक्की कराच…
कामगार संहितेचे नियम काय आहेत – कायदा 4 कोडमध्ये विभागलेला आहे
भारतातील 29 केंद्रीय कामगार कायदे 4 कोडमध्ये विभागलेले आहेत. संहितेच्या नियमांमध्ये 4 श्रम संहिता जसे की वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसाय सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती इ. आतापर्यंत 23 राज्यांनी या कायद्यांचा मसुदा तयार केला आहे. हे चार संहिता संसदेने संमत केले आहेत, परंतु केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारांनाही हे संहिता, नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच हे नियम राज्यांमध्ये लागू होतील. हे नियम गेल्या वर्षी 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार होते, परंतु राज्यांची तयारी पूर्ण न झाल्यामुळे पुढे ढकलण्यात आले.
