एफआरपीची (किमान हमी दर) रक्कम मिळालेली नाही, साखर हंगाम संपला !
सोलापूर: साखर हंगाम संपला तरी शेतकऱ्यांना एफआरपीची (किमान हमी दर) रक्कम मिळालेली नाही
सोलापूर जिल्ह्यातील साखर हंगाम लवकरच संपत असला तरी, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचे एफआरपीचे पैसे मिळण्याचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. हंगामाच्या सुरूवातीस साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना गोड बोलून तयार केले आणि ऊस गाळपासाठी घेतला, मात्र गाळप संपल्यानंतर त्याच शेतकऱ्यांना पैसे देण्याच्या बाबतीत कारखान्यांनी हात आखडता घेतला आहे.
साखर आयुक्तांकडून नोटिसा बजावल्या
सोलापूर प्रादेशिक विभागातील सोलापूर जिल्ह्यातील १४ आणि धाराशिव जिल्ह्यातील दोन, असे एकूण १६ साखर कारखान्यांना साखर आयुक्तांकडून आरआरसी (रिव्ह्यू रिपोर्टिंग सिस्टम) कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसांमध्ये साखर कारखान्यांना त्यांची किमान हमी दर (एफआरपी) रक्कम शेतकऱ्यांना वेळेवर देण्यास सांगितले आहे. तथापि, अजूनही या थकबाकीची भरपाई होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे कष्ट व्यर्थ जात आहेत.
हंगाम उशिरा सुरू होणे आणि गाळपाची मर्यादा
विधानसभा निवडणुका आणि दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे यंदा साखर हंगाम उशिरा सुरू झाला. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात काही कारखाने सुरू झाले, मात्र उसाचे क्षेत्र कमी असल्याने, अनेक कारखाने त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने गाळप करू शकले नाहीत. काही कारखान्यांनी एकच पाळी चालवली, काहींमध्ये दोन पाळ्या होऊ शकल्या, तर काही कारखाने केवळ तीन पाळ्या चालवू शकले. यामुळे, शेतकऱ्यांना आपला ऊस गाळपासाठी देताना जास्त अडचणींचा सामना करावा लागला.
गोड बोलून उचललेला ऊस, पण पैसे नाहीत
सुरुवातीला, ऊस मिळावा म्हणून साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना विविध आश्वासने दिली. शेतकऱ्यांना गोड बोलून आणि त्यांच्या विश्वासावर ऊस तोडण्यासाठी तयार केले. शेतकऱ्यांनी त्यांचा ऊस कारखान्यांना वेळेत पुरवला आणि कारखाने गाळप सुरू करून त्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. तथापि, गाळप आटोपल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या एफआरपीच्या रकमेकडे कारखान्यांचे दुर्लक्ष होते, आणि आता हंगाम संपला तरी शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे मिळालेले नाहीत.
आधीच २३ कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या
याआधी २३ साखर कारखान्यांना त्यांच्यावर थकबाकीचे पैसे वेळेवर न दिल्यामुळे नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या पैशांचा काही अंश दिला असला तरी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी बाकी आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे मिळण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो आहे. काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या वचनांची पूर्तता केली असली तरी, अजूनही एक मोठा भाग उचललेला आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना
शेतकऱ्यांनी अत्यंत कष्टाने पिकवलेला ऊस गाळपासाठी वेळेत पुरवला, मात्र त्याचे पैसे मिळण्यास विलंब होत असल्याने ते गंभीर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या विलंबामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यांना शेतकरी म्हणून आपले हक्क मिळविण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करावा लागत आहे.
सरकार आणि साखर आयुक्तालयाची भूमिका
आता संपूर्ण साखर पट्ट्याचे लक्ष सरकार आणि साखर आयुक्तालय कडे लागले आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्येवर ठोस आणि तातडीच्या उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. सरकार आणि संबंधित विभागांनी कारखान्यांवर कडक कारवाई केली पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे वेळेत मिळावेत. या संदर्भात शेतकऱ्यांची आर्थिक भिस्त आणि त्यांचे हक्क राखण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
हे प्रकरण साखर उत्पादन क्षेत्रातील एक मोठे उदाहरण ठरू शकते, जेथे शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी अधिक कठोर उपाययोजना आणि व्यवस्थापनाची आवश्यकता आहे.
