खाद्यतेल पूर्वीसारखे स्वस्त होणार का? तेलबियांच्या निर्यातीबाबत पंतप्रधान मोदींनी दिले मोठे संकेत

पीएम मोदी म्हणाले की, नऊ वर्षांपूर्वी कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअपची संख्या जवळपास नगण्य होती, जी आता 3,000 हून अधिक झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सांगितले की, 2023-24 साठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प , गेल्या 8-9 वर्षांप्रमाणेच, कृषी क्षेत्रावर केंद्रित आहे आणि तेलबिया आणि खाद्यतेलावरील भारताचे आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत . कृषी आणि सहकार क्षेत्रातील भागधारकांसह अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की भारताचे कृषी बजेट अनेक पटींनी वाढून 1.25 लाख कोटी रुपये झाले आहे.

मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, आता ४० लाख शेतकऱ्यांना या नियमाचा लाभ मिळणार

ते म्हणाले, 2014 मध्ये आम्ही सत्तेत येण्यापूर्वी कृषी क्षेत्राचे बजेट 25 हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी होते. आज देशाचे कृषी बजेट 1.25 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. ते म्हणाले की, सरकार डाळी आणि तेलबियांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करत आहे. ते म्हणाले की, भारत खाद्यतेलाच्या आयातीवर सुमारे 1.5 लाख कोटी रुपये खर्च करतो. पंतप्रधानांनी हेही अधोरेखित केले की अर्थसंकल्प कृषी-तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सवर केंद्रित आहे आणि त्यांच्यासाठी निधीची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवला आहे.

राज्याचा चांगला निर्णय :भरड धान्य पिकवणाऱ्यां शेतकऱ्यांना सरकार देणार 10 हजार रुपये

12 वेबिनारला संबोधित करणार आहेत

ते म्हणाले की, नऊ वर्षांपूर्वी कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्सची संख्या जवळपास नगण्य होती, ती आता 3,000 हून अधिक झाली आहे. सहकार क्षेत्रात नवी क्रांती होत असल्याचेही मोदी म्हणाले. ते म्हणाले की, पूर्वी सहकार क्षेत्र केवळ काही राज्यांपुरते मर्यादित होते, परंतु आता ते देशभर विस्तारले जात आहे. पंतप्रधानांनी संबोधित केलेला हा दुसरा वेबिनार होता. गुरुवारी त्यांनी हरित विकास या विषयावर सविस्तर भाष्य केले. एकूण, ते 11 मार्चपर्यंत अशा 12 वेबिनारला संबोधित करणार आहेत.

आनंदाची बातमी : सोयाबीन तेल झाले 95 रुपये लिटर, मोहरी आणि शेंगदाण्याचे दरही घसरले, जाणून घ्या बाजारातील ताजे दर

1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये नमूद केलेल्या सप्तर्षी प्राधान्यक्रमांना पुढे नेण्यासाठी विविध मंत्रालये आणि विभागांद्वारे वेबिनार आयोजित केले जात आहेत. या आठवड्याच्या सुरुवातीला एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्व भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी पोस्ट-बजेट वेबिनारची कल्पना पंतप्रधानांनी मांडली होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला.

DAP: शेतकऱ्यांना आता अर्ध्या किमतीत DAP मिळणार!

ही भाजी एक लाख रुपये किलोने विकली जाते, त्यात विशेष काय?

एप्रिलमध्ये अग्निवीरची लेखी परीक्षा, प्रवेशपत्र कसे मिळणार? येथे जाणून घ्या