केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर 1 वर्षासाठी का घातली बंदी, जाणून घ्या काय आहे मोठे कारण
2021 ते 2022 दरम्यान, देशात 5 दशलक्ष टनांहून अधिक उसाचे विक्रमी उत्पादन झाले, त्यापैकी साखर कारखान्यांनी सुमारे 3,574 लाख टन गाळप करून सुमारे 394 लाख टन साखर (सुक्रोज) उत्पादन केले.
देशांतर्गत बाजारपेठेतील किमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक असलेल्या भारताने ऑक्टोबर 2023 पर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे . सरकारी आणि उद्योग अधिकाऱ्यांच्या मते, भारतात यंदा विक्रमी उसाचे उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या 2021-22 मार्केटिंग वर्षात भारताची साखर निर्यात 57% वाढून 109.8 लाख टन झाली. त्यामुळे भारताला सुमारे 40,000 कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले.
पारंपारिक शेती सोडून या पट्ठ्याने केली कमाल, आता या पिकातून करतोय लाखोंची कमाई
त्याचप्रमाणे विपणन वर्ष 2021-22 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) अखेरीस, शेतकऱ्यांची उसाची थकबाकी फक्त 6,000 कोटी रुपये होती, कारण गिरण्यांनी त्यांना 1.18 लाख कोटी रुपयांच्या एकूण थकबाकीपैकी 1.12 लाख कोटी रुपये आधीच दिले आहेत. 2021-22 विपणन वर्षासाठी “भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि ग्राहक तसेच जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार म्हणून उदयास आला आहे” असा अहवाल अन्न मंत्रालयाने दिला आहे.
गुजरातमधील भाजपा सरकारने शेतकऱ्यांना दिले 630 कोटींची मदत, महाराष्ट्रच काय ?
80 लाख टनांपर्यंतच्या निर्यातीला परवानगी दिली जाऊ शकते
2021 ते 2022 दरम्यान, देशात 5 दशलक्ष टनांहून अधिक उसाचे विक्रमी उत्पादन झाले, त्यापैकी साखर कारखान्यांनी सुमारे 3,574 लाख टन गाळप करून सुमारे 394 लाख टन साखर (सुक्रोज) उत्पादन केले. यापैकी 359 लाख टन साखर साखर कारखान्यांनी तयार केली, तर 35 लाख टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवण्यात आली. उसाचा गाळप हंगाम बहुतेकदा ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये सुरू होतो आणि एप्रिलच्या मध्यापर्यंत चालतो, तर साखरेचा हंगाम सामान्यतः ऑक्टोबर ते सप्टेंबरपर्यंत असतो. त्याच वेळी, भारतात यावर्षी साखरेचे विक्रमी उत्पादन अपेक्षित आहे, ज्यामुळे नवी दिल्ली 8 दशलक्ष टनांपर्यंत निर्यात करू शकेल.
कापसाला भाव : कापसाला कमी दरामुळे शेतकरी निराश, आधी पावसाचा फटका आणि आता बाजारात दादागिरी
गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किमतींना आळा बसेल
याआधी, सरकारने मे महिन्यात १ जून २०२२ पासून साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. तेव्हा केंद्र सरकारने देशांतर्गत उपलब्धता आणि किमतीत स्थिरता राखण्याच्या उद्देशाने १ जूनपासून साखर निर्यातीचे नियमन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते. त्याच वेळी, ऑगस्ट महिन्यात देखील, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (CCEA) गहू किंवा मेस्लिन पिठासाठी सूट धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे आता गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घातली जाईल, ज्यामुळे देशातील गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किंमतीला आळा बसेल.
आतापर्यंत नुकसानभरपाई न मिळाल्याने शेतकरी अडचणीत, रब्बीची पेरणी कशी करणार…
आता ट्विटर अकाऊंटच्या ब्लू टिकसाठी मोजावे लागतील ‘एवढे’ पैसे
