या योजनेंतर्गत वन्य प्राण्यांमुळे होणारे पीक नुकसानही राज्य सरकारे कव्हर करणार ?
देशातील शेतीवर केंद्र सरकारची विशेष नजर आहे. त्याअंतर्गत केंद्र सरकारने अनेक नवीन योजना सुरू केल्या आहेत. त्याचबरोबर अनेक जुन्या योजना सुधारणांसह पुन्हा सुरू करण्यात आल्या आहेत. यापैकी एक म्हणजे प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY). ज्याची सुरुवात 2016 मध्ये झाली होती. या योजनेची माहिती कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत दिली.या योजनेची माहिती कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शुक्रवारी राज्यसभेत दिली. ते म्हणाले की, पीएमएफबीवाय अंतर्गत, राज्य सरकारे वन्य प्राण्यांनी केलेल्या पिकाचे नुकसान देखील समाविष्ट करू शकतात.
राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी मंत्र्यांनी सांगितले की, पीएमएफबीवाय पेरणीपासून पीक कापणीपर्यंत नैसर्गिक नुकसान भरते/ राज्य सरकारांनी विम्याच्या स्वरूपात अधिसूचित केले आहे. त्याच वेळी, ते म्हणाले की, राज्य सरकारांच्या विनंतीवरून, केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांच्या स्वत: च्या गरजा लक्षात घेऊन, वैयक्तिक मूल्यांकनावर अॅड-ऑन कव्हर म्हणून वन्य प्राण्यांमुळे होणारे नुकसान अधिसूचित करण्याची परवानगी दिली आहे.
केंद्र आणि राज्य यांच्यात अनुदान वाटपाच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याचा विचार नाही.
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, PMFBY अंतर्गत केंद्र आणि राज्यांमधील अनुदान वाटपाच्या पद्धतीत बदल करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. ते म्हणाले की, फेब्रुवारी 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या PMFBY चे उद्दिष्ट नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या नुकसानीला सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. ते म्हणाले की, फेब्रुवारी 2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या PMFBY चे उद्दिष्ट नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकाच्या नुकसानीला सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे. 2020 च्या खरीप हंगामापासून (जून-ऑक्टोबर) योजनेत सुधारणा करण्यात आली.
कृषी मंत्री तोमर म्हणाले की, सबसिडी पॅटर्नमधील दुरुस्ती अंतर्गत, ईशान्येकडील राज्यांसाठी सबसिडी शेअरिंग पॅटर्न 50:50 ते 90:10 पर्यंत सुधारित करण्यात आला आहे. तर उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी प्रीमियम शेअरिंग पॅटर्न काही अटींच्या अधीन 50:50 आहे. तोमर म्हणाले की, सध्या केंद्र आणि राज्यांमधील अनुदान वाटप पद्धतीत सुधारणा करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही.
382 लाख हेक्टर सकल पीक क्षेत्राचा विमा उतरवला आहे
दुसऱ्या प्रश्नाच्या उत्तरात माहिती देताना केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, 2021-22 या आर्थिक वर्षात 9 मार्च 2022 पर्यंत 382 लाख हेक्टर सकल पीक क्षेत्राचा विमा उतरवण्यात आला आहे. तर, हायड्रोफिलिक पिके PMFBY अंतर्गत येतात.एका प्रश्नाला उत्तर देताना, असे म्हटले आहे की ज्या हायड्रोफिलिक पिकांमध्ये पाणी साचून राहणे सामान्यतः भात, ताग, मेस्ता या पिकांसाठी फायदेशीर ठरते, ते केवळ स्थानिक पुराच्या धोक्यात येत नाहीत.
