सरकारने पाम तेलावरील आयात शुल्क वाढवले, सोयाबीनच्या भावात होणार बदल?
कमोडिटी मार्केट- सरकारने CPO आणि RBD पाम तेलासह कच्च्या सोया तेलावर शुल्क वाढवले आहे. सीपीओवरील आयात शुल्क पूर्वी 858 डॉलर प्रति टन वरून $952 प्रति टन झाले. सरकारने CPO आणि RBD पाम तेलासह इतर अनेक तेलांवर आयात शुल्क वाढवले आहे. सरकारने आयात शुल्कात 6-11 टक्के वाढ केली आहे.
कमोडिटी मार्केट: सरकारने सीपीओ आणि आरबीडी पाम तेलासह इतर अनेक तेलांवर आयात शुल्क वाढवले आहे. सरकारने आयात शुल्कात 6-11 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. सरकारने CPO आणि RBD पाम तेलासह कच्च्या सोया तेलावर शुल्क वाढवले आहे. सीपीओवरील आयात शुल्क पूर्वी 858 डॉलर प्रति टन वरून $952 प्रति टन झाले आहे. त्याचप्रमाणे, RBD पाम तेलावरील आयात शुल्क $905 प्रति टन वरून $962 प्रति टन वाढले आहे, तर RBD पामोलिनवरील आयात शुल्क $934 प्रति टन वरून $971 प्रति टन वाढले आहे. त्याच वेळी, कच्च्या सोया तेलावरील आयात शुल्क प्रति टन $ 1274 वरून $ 1345 प्रति टन वाढले आहे.
या पद्धतीने ऊसाची लागवड केल्यास उत्पन्नात होईल मोठी वाढ, हे काम पेरणीपूर्वी करावे लागेल.
आयात शुल्क का वाढले?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीत घसरण झाली आहे. पाम तेल 2022 च्या उंचीवरून निम्म्यावर आले आहे. आरएम बियाणे, सूर्यफूल तेलाच्या किमतीही खाली आल्या आहेत. अशा स्थितीत दर कमी झाल्याने खाद्यतेलाची आयात वाढली आहे. त्याचा परिणाम देशांतर्गत पुरवठ्यावरही दिसून आला आहे.
चांगली बातमी! सरकार सौर पंपासाठी 90% अनुदान देत आहे, अशा प्रकारे घ्या या योजनेचा लाभ
शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. तेलबिया पिके एमएसपीपेक्षा कमी दराने विकली जात आहेत. दरम्यान, रशियाने ब्लॅक सी ग्रेन्स इनिशिएटिव्हमधून माघार घेतली आहे. रशियाच्या बाहेर पडल्याने खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. खाद्यतेलाच्या किमती 2022 च्या नीचांकी पातळीवरून 15-20% वाढल्या आहेत. या सर्व कारणांमुळे सरकार आयात शुल्कात वाढ करत आहे.
या रसायनाचा वापर यापुढे शेतीत होणार नाही, जाणून घ्या सरकारने का लावली बंदी
किंमत किती वाढली
कच्च्या पाम तेलाच्या किमती 11 टक्के, आरबीडी पाम तेल 6 टक्के, क्रूड सोया तेल 5.6 टक्के आणि आरबीडी पामोलिनच्या किमती 4 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
दरम्यान, सरकार यंदा साखर निर्यातीचा कोटा कमी करू शकते, अशीही बातमी आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने मिळालेल्या माहितीनुसार, देशांतर्गत पुरवठा राखणे आणि जैवइंधनाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन सरकार यावर्षी सप्टेंबर 2023 पर्यंत साखरेचा निर्यात कोटा 20 टक्क्यांनी कमी करू शकते. या प्रकरणाशी संबंधित एका सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश या वर्षी साखर कारखान्यांना 9 दशलक्ष टन निर्यात करण्याची परवानगी देऊ शकतो. जे 2021-22 च्या 112 दशलक्ष टनांपेक्षा कमी आहे.
कापसाला भाव : कापसाला कमी दरामुळे शेतकरी निराश, आधी पावसाचा फटका आणि आता बाजारात दादागिरी
या संदर्भात अन्न मंत्रालयाकडे केलेल्या चौकशीला अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. गेल्या वर्षीपासून भारतातून साखर निर्यात कमी झाल्यामुळे साखरेच्या जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
आता ट्विटर अकाऊंटच्या ब्लू टिकसाठी मोजावे लागतील ‘एवढे’ पैसे
