PMFBY: महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी पीक विम्याचे दावे जारी, नुकसानभरपाई रु. 1000 पेक्षा कमी नसेल

नागपूर येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात एका प्रश्नाला उत्तर देताना कृषिमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, 2216 कोटी रुपयांचा आगाऊ पीक विमा मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी 1690 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना अंदाजे 634 कोटी रुपये अधिक मिळतील. राज्यात खरीप हंगामात पावसाअभावी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.

शेळीपालन: हिवाळ्यात शेळ्यांना या दोन लसी घेणे आवश्यक आहे, अन्यथा रोगाचा प्रसार होईल.

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त 24 जिल्ह्यांतील सुमारे 52 लाख शेतकऱ्यांना पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत त्यांच्या नुकसानीची भरपाई दिली जाणार आहे. खरीप हंगामात पावसाअभावी विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी पीक विम्याच्या एक चतुर्थांश रक्कम आगाऊ दिली जाईल. या 25 टक्के रक्कम म्हणून 2216 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत. राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ही माहिती दिली आहे. नागपूर येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराच्या तासात ते एका प्रश्नाला उत्तर देत होते. यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने राज्यातील शेतकऱ्यांची फसवणूक केली होती. अत्यल्प पाऊस झाल्याने पिकांचे नुकसान झाले.

शेळीपालन : शेळ्या पानांपासून देठापर्यंत खातात, दूधही वाढते, हा चारा वर्षभर उपलब्ध असतो.

मुंडे म्हणाले की, पीक विम्याच्या आगाऊ दाव्यापैकी आज सकाळपर्यंत 1690 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना अंदाजे 634 कोटी रुपये अधिक मिळतील. 24 टंचाई व आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीच्या आधारे संबंधित विमा कंपन्यांना 25 टक्के आगाऊ पीक विमा देण्याच्या सूचना जिल्हा प्रशासनामार्फत देण्यात आल्या होत्या. मात्र काही कंपन्यांनी त्याच्याविरोधात जिल्हा प्रशासन आणि विभागीय स्तरावर दाद मागितली होती. ती नाकारल्यानंतर काही पीक विमा कंपन्यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे अपील केले होते.

शेळीपालन: CIRG चे विशेष घर शेळ्या आणि त्यांच्या मुलांना मोठ्या आजारांपासून वाचवेल

विम्याची रक्कम आणखी वाढणार : मुंडे

शेतकऱ्यांना दावे देण्याचा कंपन्यांचा हेतू नव्हता. दरम्यान, राज्य सरकारने हवामान तज्ज्ञ आणि कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या मदतीने 21 दिवसांच्या पर्जन्यमानाच्या नियमाचे पालन करून आणि शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान सिद्ध करून कंपन्यांना विमा देण्यास भाग पाडले. धनंजय मुंडे यांनीही काही विमा कंपन्यांचे अपिल अद्याप सुनावणीच्या टप्प्यात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ती अपील निकाली काढल्यानंतर मंजूर पीक विम्याची रक्कम आणखी वाढेल.

KCC: तुम्ही पशुपालक असाल तर ३१ डिसेंबरपर्यंत तुमचे किसान क्रेडिट कार्ड मिळवा.

तुम्हाला किमान 1000 रुपयांचा दावा मिळेल

विविध जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना एक हजार रुपयांपेक्षा कमी विम्याची रक्कम मिळाल्याचा मुद्दा काही सदस्यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. धनंजय मुंडे म्हणाले की, ज्या शेतकऱ्यांची विम्याची रक्कम 1000 रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना किमान 1000 रुपयांचा पीक विमा दिला जाईल. यापेक्षा कमी क्लेम कोणालाही मिळणार नाही. सभागृहात एकनाथ खडसे यांनी केळी पीक विम्याबाबत कृषिमंत्र्यांचे आणि भातशेतीच्या नुकसानीवरून आ.जयंत पाटील यांचे लक्ष वेधले. त्या सर्व प्रश्नांना मुंडे यांनी उत्तरे देत सरकारची बाजू मांडली. नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला नक्कीच विमा मिळेल, असेही ते म्हणाले. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, कशिकांत शिंदे, विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, अरुण लाड, जयंत आसगावकर, राम शिंदे, प्रवीण दरेकर, अमोल मिटकरी यांनीही पीक विम्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

हरभरा लागवडीसाठी सल्लागार जारी, शेतकऱ्यांनी शास्त्रज्ञांच्या सल्ल्याकडे लक्ष द्यावे

साठेबाजी रोखण्यासाठी सरकारचे मोठे पाऊल, आता व्यापाऱ्यांना इतक्या टनापेक्षा जास्त गव्हाचा साठा करता येणार नाही.

तुमच्या घरात कोणी पेन किलर औषध वापरत असेल तर काळजी घ्या.

ऑलिव्ह लागवडीमुळे शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे दरवाजे उघडतील, या पाच जाती पेरणीसाठी उत्तम आहेत

पीठाचे भाव लवकरच घसरणार! सरकार तीन महिन्यांत 25 लाख टन अतिरिक्त गहू विकणार आहे

आता मका शेतकऱ्यांना मिळणार एमएसपीची हमी, सरकार करत आहे मोठे नियोजन

वेगाने चालण्याने टाइप २ मधुमेहाचा धोका कमी होतो..