Kisan Drone Subsidy : आज ठरलं मोदी सरकार शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदी करण्यासाठी ५ लाख रुपयांची मदत देणार

शेतीचे काम सोपे होणार, मोदी सरकार ड्रोनच्या माध्यमातून शेतीत मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. पिकांचे मूल्यमापन, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटलायझेशन आणि कीटकनाशकांची फवारणी करणे सोपे होणार आहे.

सरकारने ड्रोनच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची सोय होईल, अशी सरकारला आशा आहे. शेतीचा खर्च कमी होऊन उत्पन्न वाढेल. हा परिसरही मोठी बाजारपेठ म्हणून उदयास येत आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात प्रत्येक गावात सुमारे एका शेतकऱ्याकडे ड्रोन पोहोचणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, केंद्रानेही ड्रोन खरेदीसाठी वैयक्तिकरित्या आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती, अल्प व अल्पभूधारक शेतकरी, महिला आणि ईशान्येकडील राज्यांतील शेतकरी यांना ड्रोन खरेदी करण्यासाठी खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल . तर इतर शेतकऱ्यांना 40 टक्के किंवा कमाल 4 लाख रुपयांची मदत मिळेल

हे ही वाचा (Read This)  पशुसंवर्धन: उन्हाळ्यात प्राण्याला संसर्ग झाला आहे का ? ते असे तपासा

फार्म मशिनरी प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) संस्था, कृषी विज्ञान केंद्रे आणि राज्य कृषी विद्यापीठांना ड्रोन खरेदीसाठी 100% दराने मदत दिली जाईल. फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन (FPO) ला शेतात प्रात्यक्षिकासाठी कृषी ड्रोनच्या किमतीच्या 75 टक्के अनुदान दिले जाईल. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सोमवारी दिल्लीत ‘प्रमोटिंग फार्मर ड्रोन: इश्यूज, चॅलेंजेस आणि वे अहेड’ या विषयावरील परिषदेत ही माहिती दिली.

ड्रोन कृषी क्षेत्रात काय काम करेल

पीक मूल्यमापन, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक द्रव्ये फवारणीसाठी ‘किसान ड्रोन’च्या वापराला सरकार प्रोत्साहन देत आहे, ज्यासाठी बजेटमध्ये तरतूदही करण्यात आली आहे. देशातील कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण हा पंतप्रधान मोदींच्या अजेंड्यावर आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळेल. हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना परवडणारे व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे तोमर यांनी सांगितले.

ही वाचा (Read This) भारतात 319 अब्ज टन कोळशाचा साठा, तरीही वीज संकट का ?

बागायती पिकांवर फवारणीसाठी ड्रोनचा मोठा उपयोग होऊ शकतो. कृषी क्षेत्रात ड्रोनला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याच्या खरेदीमध्ये विविध विभागांना सवलत देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन शेतीच्या कामात ड्रोनचा वापर करण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.

ड्रोन खरेदीची खास गोष्ट

ड्रोनद्वारे कृषी सेवा देणाऱ्या शेतकरी सहकारी संस्था आणि ग्रामीण उद्योजकांना कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) कडून ड्रोन खरेदीसाठी 40 टक्के किंवा 4 लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान दिले जाईल.

CHC स्थापन करणारे कृषी पदवीधर ड्रोन खर्चाच्या 50% दराने 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या आर्थिक सहाय्यासाठी पात्र असतील. ड्रोन प्रात्यक्षिकांसाठी आधीच ओळखल्या गेलेल्या संस्थांव्यतिरिक्त, कृषी कार्यात गुंतलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना देखील पात्रता यादीत आणले गेले आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्रालय देशभरात कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक योजनांद्वारे राज्य सरकारांना मदत करत आहे. विविध कृषी कार्यांशी संबंधित मानवी श्रम कमी करण्याव्यतिरिक्त उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी, बियाणे, खते आणि सिंचन पाणी यासारख्या निविष्ठांचा वापर कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास मदत करत आहे.

ही वाचा (Read This) आनंदाची बातमी! शास्त्रज्ञांनी कांद्याची एक नवीन जात केली विकसित, हेक्टरी उत्पादन 350 क्विंटल आणि लवकर खराब न होणारी !

टोळ पक्षांना ड्रोनद्वारे नियंत्रित करण्यात यश

केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले की, हे नवीन तंत्रज्ञान अधिकाधिक शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळे त्यांची सोय होईल, खर्च कमी होईल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल. टोळ पक्षांच्या हल्ल्यादरम्यान, सरकारने तातडीने ड्रोन आणि हेलिकॉप्टरचा बचावासाठी वापर केला होता. कृषी सचिव मनोज आहुजा म्हणाले की, ड्रोन शेतकऱ्यांपर्यंत नेण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती असून सरकारही याबाबत कटिबद्ध आहे.

हेही वाचा :- अनैतिक संबंधात आड , प्रियकराच्या मदतीने पत्नीने केली पतीची हत्या