देशातील पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला पंख देण्याच्या तयारीत, NRAA ने कृषी मंत्रालयाला नवीन धोरण केले प्रस्तावित

NRAA ने प्रस्तावित धोरणामध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील समितीची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्याने NRAA, NABARD, NCDC आणि SFAC सारख्या विविध मंत्रालये आणि एजन्सींमधील अधिकारी समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे.

पावसावर आधारित शेती ही देशात महत्त्वाची भूमिका बजावते. उदाहरणार्थ, विविध पिकांच्या एकूण उत्पादनात पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीचा वाटा खूप जास्त आहे. पण यानंतरही देशात पावसावर आधारित शेतीच्या विकासासाठी भरपूर वाव आहे. त्यासाठी कृषी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय पर्जन्य क्षेत्र प्राधिकरणाने (NRAA) काम सुरू केले आहे. या एपिसोडमध्ये, NRRA ने कृषी मंत्रालयासमोर सर्वसमावेशक धोरण प्रस्तावित केले आहे , जे पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला पंख देण्याची तयारी करत आहे. पावसावर आधारित शेती म्हणजे पावसावर आधारित पिकांची लागवड आणि सिंचनासाठी जमीन.

केळीचे भाव अचानक गडगडल्याने शेतकऱ्यांवर मोठं संकट

धोरणाच्या मसुद्यात काय आहे

देशातील पावसावर आधारित शेतीच्या विकासासाठी NRAA ने प्रस्तावित केलेल्या धोरणाच्या मसुद्यात अनेक उपाय सुचवण्यात आले आहेत. प्रस्तावित धोरणामध्ये संस्थात्मक कर्ज उपलब्धता वाढवून आणि पावसावर आधारित शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सर्वसमावेशक विमा आणि हवामान-आधारित साधने सादर करून शेतकऱ्यांची गुंतवणूक क्षमता आणि आर्थिक सुरक्षितता सुधारण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत.

कांद्याला बाजारात भाव नाही तरीही राज्यातील शेतकरी अजूनही उत्पादन वाढवत आहेत, काय कारण आहे

प्रस्तावित धोरणामध्ये बाजरी-आधारित पीक पद्धतींचे पुनरुज्जीवन करणे, नवीन हवामान-प्रतिरोधक वाण सोडणे, पाणी वापर कार्यक्षमता सुधारणे आणि संबंधित कृषी क्रियाकलापांना प्रोत्साहन देणे, हवामान बदलाशी सामना करणे, उपजीविका सुरक्षित करणे आणि पोषण सुधारणे यासारख्या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्रस्तावित धोरणामध्ये पावसावर आधारित शेतीसाठी सर्वांगीण कार्यक्रम अपेक्षित आहे.

ICAR देशात गहू आणि धान उत्पादनाऐवजी ‘3M’ लागवडीला प्रोत्साहन

यासह, धोरणात प्रस्तावित केलेल्या इतर उपाययोजनांमध्ये पावसावर आधारित शेतीमधील पीक पद्धती आणि पद्धतींमध्ये सुधारणा, शेतीतील जोम आणि यांत्रिकीकरणामध्ये सुधारणा, पावसावर आधारित शेतीमध्ये कार्यक्षम नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाला चालना देण्यासाठी उपाययोजना यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त

शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 22 ऑगस्ट रोजी एमएसपीवर स्थापन केलेल्या समितीची पहिली बैठक

एकूण पेरणी क्षेत्रापैकी ५५% क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे

देशाच्या कृषी व्यवस्थेत पावसावर आधारित शेती महत्त्वाची भूमिका बजावते. देशात १३९.४२ दशलक्ष हेक्टर पेरणी क्षेत्र आहे. त्यापैकी ५५ टक्के क्षेत्र पावसावर अवलंबून आहे. तर त्याच वेळी, देशातील एकूण अन्नधान्य उत्पादनात पावसावर आधारित शेतीचा वाटा सुमारे 40 टक्के आहे. त्यामुळे सुमारे 85 टक्के पौष्टिक तृणधान्ये, 83 टक्के कडधान्ये, 70 टक्के तेलबिया आणि 65 टक्के कापूस उत्पादन होते. दुसरीकडे, पावसावर अवलंबून असलेली शेती दोन तृतीयांश पशुधन आणि 40 टक्के मानवी लोकसंख्येचे पोषण करते. तर देशातील सुमारे ६१ टक्के शेतकऱ्यांना पावसावर आधारित शेतीतून रोजगार मिळाला आहे.

राज्यात कापूस पिकावर किडीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव, शेतकऱ्यांनी सरकारला केले आवाहन

NRAA ने प्रस्तावित धोरणामध्ये योग्य समन्वय आणि एकात्मिक विकास दृष्टीकोन सुनिश्चित करण्यासाठी NRAA, NABARD, NCDC आणि SFAC सारख्या विविध मंत्रालये आणि एजन्सींच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली राष्ट्रीय स्तरावरील समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

पीएम किसानः मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 31 ऑगस्टपर्यंत ई-केवायसी करता येणार,चौथ्यांदा वाढवली तारीख

स्वातंत्र्य तुम्ही नासवले ! तरी आम्ही स्वातंत्र्याचा झेंडा घरावर फडकावा काय ? एकदा वाचाच

येत्या काही वर्षात राज्य होईल गतिमान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची ग्वाही