सरकार कृषी उडान योजनेत आणखी 21 विमानतळ जोडणार, शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळणार
G20 बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी अन्न सुरक्षा आणि पोषण, पर्यावरणपूरक पद्धतींसह शाश्वत शेती, सर्वसमावेशक कृषी मूल्य साखळी आणि अन्न पुरवठा प्रणालीचे डिजिटलायझेशन आणि कृषी परिवर्तन या चार प्राधान्य क्षेत्रांवर तपशीलवार चर्चा झाली.
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवारी सांगितले की, सरकार देशातील आणखी 21 विमानतळांना कृषी उडान योजनेशी जोडू इच्छिते, जेणेकरून नाशवंत कृषी, बागायती आणि मत्स्य उत्पादनांची जलद हवाई वाहतूक सुनिश्चित करता येईल. इंदूरमध्ये भारताच्या G20 अध्यक्षांच्या अंतर्गत कृषी उपप्रमुखांच्या चालू बैठकीत सहभागी झाल्यानंतर सिंधिया मीडियाशी बोलत होते.
PM किसान योजनेला 24 फेब्रुवारीला 4 वर्षे पूर्ण होणार, या दिवशी काय होणार आहे
सध्या देशातील किमान ३१ विमानतळ कृषी उडान योजनेशी जोडले गेले आहेत. या योजनेत आणखी 21 विमानतळ जोडण्यासाठी मी संरक्षण मंत्रालयाशी चर्चा करत आहे. ते म्हणाले की, कृषी, फलोत्पादन आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील नाशवंत उत्पादनांच्या जलद वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात आलेली कृषी उडान योजना अत्यंत यशस्वी ठरली आहे. ईशान्य भारतात उत्पादित लिंबू, फणस आणि द्राक्षे या योजनेद्वारे देशाच्या इतर भागातच नाही तर जर्मनी, इंग्लंड, सिंगापूर आणि फिलिपाइन्समध्येही पोहोचत असल्याचे उदाहरण सिंधिया यांनी दिले.
सोयाबीनसह अनेक खाद्यतेल झाली स्वस्त, जाणून घ्या ताज्या बाजारभाव
तीन दिवसीय संमेलनात 30 देशांतील 89 कृषी प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत
G20 बैठकीच्या दुसऱ्या दिवशी अन्न सुरक्षा आणि पोषण, पर्यावरणपूरक पद्धतींसह शाश्वत शेती, सर्वसमावेशक कृषी मूल्य साखळी आणि अन्न पुरवठा प्रणालीचे डिजिटलायझेशन आणि कृषी परिवर्तन या चार प्राधान्य क्षेत्रांवर तपशीलवार चर्चा झाली. बुधवारी, बैठकीच्या शेवटच्या दिवशी, कृषी कार्यगटाच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या प्रमुख उपायांवर चर्चा केली जाईल. भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर इंदूर येथे आयोजित तीन दिवसीय बैठकीत 30 देशांतील 89 कृषी प्रतिनिधी सहभागी होत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
RARS ने विकसित केले ज्वारीच्या 2 नवीन जाती, आता कमी खर्चात मिळणार बंपर उत्पादन, जाणून घ्या खासियत
कृषी उडान योजना 2.0 ची घोषणा 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी करण्यात आली
आम्ही तुम्हाला सांगूया की कृषी उडान योजना 2.0 ची घोषणा 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी करण्यात आली होती, ज्यामध्ये सध्याच्या तरतुदींमध्ये वाढ करून प्रामुख्याने डोंगराळ भाग, उत्तर-पूर्व राज्ये आणि आदिवासी भागातील नाशवंत अन्न उत्पादनांच्या वाहतुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. हवाई वाहतुकीद्वारे कृषी-उत्पादनाच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) भारतीय मालवाहू आणि P2C (प्रवासी) साठी लँडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेव्हिगेशनल लँडिंग फी (TNLC) आणि रूट नेव्हिगेशन फॅसिलिटी फी (RNFC) आकारते. सवलत रु.
(नवीन अर्ज) महाराष्ट्र विधवा निवृत्ती वेतन योजना: ऑनलाइन अर्ज, नोंदणी आणि पात्रता
अखेर ‘गेम चेंजर’ नॅनो डीएपीला व्यावसायिक वापरासाठी मंजुरी, किंमत आणि वैशिष्ट्ये जाणून घ्या
शेतकरी उत्पादक गट म्हणजे काय? त्यात सहभागी झाल्यास शेतकऱ्यांना काय मदत मिळेल?
फूड आयडेंटिफिकेशन: ही एक खास पद्धत आहे, ज्याद्वारे काही सेकंदात कळते की मध खरा आहे की नकली?
आज जानकी जयंती, जाणून घ्या माता सीतेची कोणती पूजा तुम्हाला देईल इच्छित वरदान!
