खतावरील अनुदानाचाही शेतकऱ्यांना फायदा… मग सरकारला काय आहे काळजी, कारण जाणून तुम्हाला धक्का बसेल
रासायनिक खत: रासायनिक खतांवरील अनुदानामुळे शेतीचा खर्च निःसंशयपणे कमी झाला आहे, परंतु त्याचा वाढता वापर भविष्यात शेतकरी आणि पर्यावरणासाठी मोठी समस्या निर्माण करू शकतो.
खतांचा वापर : शेतीमध्ये खत-खताला खूप महत्त्व आहे. माती परीक्षणाच्या आधारेच खते संतुलित प्रमाणात वापरावीत असा सल्ला दिला जात असला तरी सध्या खतांवर लागू असलेल्या अनुदानामुळे त्याचा वापर वाढला आहे. शेतकरी आता माती आणि पिकाच्या गरजेपेक्षा जास्त खतांचा वापर करत असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. खतांच्या या वाढत्या वापरामुळे आता अनुदानाची रक्कम ३९ टक्क्यांनी २.२५ कोटींपर्यंत वाढू शकते, असा अंदाज आहे.
भारताचे कृषी क्षेत्र मजबूत, रब्बी पेरणीचे चांगले संकेत – RBI
अंदाज खरा ठरला तर त्याचा वाईट परिणाम शेतकऱ्यांवरच होईल. गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात रासायनिक खतांचा वापर केल्याने जमिनीची सुपीक शक्ती कमी होते, त्यामुळे पिकाची उत्पादकताही कमी होते. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे स्वप्न संपुष्टात येऊ शकते. यामुळेच ही चिंता दूर करण्यासाठी सरकारने एक नैसर्गिक योजना आखली आहे , ज्यामुळे या खतांचा वापर तर कमी होईलच, पण पर्यावरणाच्या संरक्षणाची हमी या योजनेबद्दल जाणून घेऊया.
लंम्पि रोग : राज्यात ९९% टक्के लसीकरणाचे काम पूर्ण तरी पंधरा दिवसांत सात हजार जनावरांचा मृत्यू!
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी भविष्यातील योजना काय आहे?
नैसर्गिक शेती ही रासायनिक खतांचा वाढता वापर, जमिनीची सुपीकता कमी करणे आणि पीक उत्पादकता कमी करण्यासाठी सरकारची ‘सर्व एक योजना’ आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा असा होईल की, शेतीतील अंदाधुंद खर्च ताबडतोब कमी होईल. त्यामुळे जमिनीची सुपीक शक्ती परत येईल आणि पिकापासून शुद्ध उत्पादनही मिळेल.
यामुळे सरकारकडून रासायनिक खतांवर देण्यात येणाऱ्या लाखो कोटींच्या रासायनिक खत अनुदानाचा बोजाही कमी होणार आहे. अलीकडेच केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यांनी या विषयावर चिंता व्यक्त केली
कांद्याचे भाव सुधारणार ‘की’ नाही !
खतांचा वाढता वापर सरकारची चिंता वाढवत आहे.गेल्या
काही वर्षात हवामान बदलाच्या विपरीत परिणामांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. एकीकडे हवामानाच्या अनिश्चिततेमुळे पिकांचे नुकसान होत आहे. दुसरीकडे रासायनिक खतांचा वापरही वाढत आहे. अर्थात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने रासायनिक खतांवर अनुदान दिले असले तरी आंतरराष्ट्रीय
गेल्या ५ वर्षांत (२०१७-१८ ते २०२१-२२) रासायनिक खतांचा वापर २१ टक्क्यांनी वाढल्याचे ताज्या आकडेवारीवरून दिसून येते. सर्वाधिक वापरल्या जाणार्‍या खतांमध्ये युरिया, एमओपी, डीएपी, एनपीके यांची नावे सर्वात वर येतात. आकडेवारीनुसार, 2017-18 या वर्षात शेतीमध्ये 528.86 लाख टन रासायनिक खतांचा वापर करण्यात आला होता, परंतु 2021-22 पर्यंत या खतांचा वापर वाढून 640.27 लाख टन झाला आहे.
द्राक्षांचा एक दाणा 35 हजार रुपये, गुच्छाची किंमत 9 लाख रुपये! विक्री फक्त एक लिलावात
या राज्यांमध्ये होत आहे नवोन्मेष
कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी जमिनीत कमी होत असलेल्या सेंद्रिय कार्बनच्या या कामात नैसर्गिक शेतीची खूप मदत होते आणि पर्यावरणासाठीही ती चांगली गोष्ट आहे. कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, आज अनेक राज्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीशी संबंधित नावीन्यपूर्ण गोष्टींना चालना दिली जात आहे.
आंध्र प्रदेशपासून गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओरिसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू अशा १७ राज्यांनी नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र ४.७८ लाख हेक्टरने वाढवले आहे. या कामात राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने नॅशनल मिशन ऑन नॅचरल फार्मिंग सुरू केले असून त्याअंतर्गत 1,584 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
दुभत्या जनावरांचा २५-३०० रुपयांचा विमा काढा, नुकसान झाल्यास ८८ हजार रुपये सरकार देणार, असा अर्ज करा
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा गव्हाचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता, किमती नरमल्या जातील असा अंदाज!
RBI चा सर्वसामान्याना झटका : 23,258 रुपयांच्या EMI ऐवजी आता तुम्हाला 27,387 रुपये द्यावे लागतील
