MSP वाढ संदर्भात शेतकऱ्यांना उद्या मिळणार आनंदाची बातमी,कोणत्या पिकाला किती असेल भाव?
किमान आधारभूत किंमत: धानाच्या एमएसपीमध्ये किमान वाढ अपेक्षित आहे. पण, हे देखील खरे आहे की, मोदी सरकारने आपल्या आतापर्यंतच्या कार्यकाळात आपल्या सरकारी खरेदीवर सर्वाधिक पैसा खर्च केला आहे.
केंद्र सरकार 2022-23 या वर्षासाठी खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याची घोषणा बुधवारी करू शकते . भात, मका, ज्वारी, बाजरी, तूर, भुईमूग आणि कापूस या 14 पिकांच्या एमएसपीमध्ये एकाच वेळी वाढ करण्यात येणार आहे. नीती आयोगात बसलेल्या काही लोकांची इच्छा आहे की यावर्षी दर कमी व्हावा. मात्र, सरकार असा राजकीय धोका पत्करण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाही. कडधान्य आणि तेलबिया पिकांमध्ये जास्तीत जास्त वाढ शक्य आहे, कारण या दोन्ही पिकांमध्ये आपण अद्याप स्वयंपूर्ण नाही. तेलबिया पिकांचा बाजारभाव एमएसपीपेक्षा जास्त आहे. भाव चांगला असेल तर उत्पादन वाढेल आणि आयात कमी होईल.
MSP: शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी, सरकार खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत मोठी वाढ करणार ?
धानाच्या दरात किरकोळ वाढ अपेक्षित आहे. पण, आतापर्यंतच्या आपल्या कार्यकाळात मोदी सरकारने आपल्या सरकारी खरेदीवर सर्वाधिक पैसा खर्च केला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयानुसार 2014 ते मार्च 2022 पर्यंत 3492.79 लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. या बदल्यात शेतकऱ्यांना विक्रमी 8,91,557 कोटी रुपये एमएसपी म्हणून मिळाले आहेत.
गव्हाची किंमत किती आहे
गहू, तेलबिया आणि कडधान्य पिकांच्या तुलनेत धानाच्या एमएसपीवर खूप जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात मार्च 2022 पर्यंत 2622.69 लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी करण्यात आली. त्या बदल्यात 450789.82 कोटी रुपये एमएसपी म्हणून देण्यात आले. त्यामुळे धानाच्या एमएसपीमध्ये वाढ जरी कमी असली तरी खरेदी सर्वाधिक होईल, असे म्हणता येईल.
एका हेक्टरमध्ये ७६ क्विंटल गव्हाचे उत्पादन देणारं हे वाण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास उपयुक्त
MSP दरवर्षी का वाढवला जातो
शेतीचा निविष्ठ खर्च दरवर्षी वाढत आहे. म्हणजेच डिझेल, सिंचन, मजुरी, बियाणे, खते यावर होणारा खर्च वाढत आहे. म्हणून, कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या (CACP) शिफारशीच्या आधारावर सरकार पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करते. खर्चापेक्षा ५० टक्के नफा जोडून MSP निश्चित केला जातो. खर्चामध्ये मानवी श्रम, बैल मजूर, यंत्रमजुरी, भाडेतत्वावरील जमिनीचे भाडे, बियाणे आणि खते यांच्यावरील खर्च, सिंचन खर्च, भांडवलावरील व्याज, डिझेल, वीज खर्च आणि कौटुंबिक श्रमाचे मूल्य यांचा समावेश होतो.
सी-2 फॉर्म्युलावर शेतकरी एमएसपीची मागणी करत आहेत
केंद्र सरकार कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाच्या शिफारशीनुसार पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करते. हे ठरवण्यासाठी तीन सूत्रे आहेत. त्यापैकी C-2 फॉर्म्युला सामान्य आहे तर सरकार A2+FL सूत्राच्या आधारे MSP देत आहे. चला समजून घेऊया त्यांच्यात काय फरक आहे?
A2: या सूत्रामध्ये, पीक उत्पादनासाठी रोख खर्च समाविष्ट केला आहे. ज्यामध्ये खते, कीटकनाशके, बियाणे, मजुरीचा खर्च, इंधन आणि सिंचन खर्चाचा समावेश आहे. हे सूत्र अवैध ठरले आहे.
A2+FL: हे सूत्र खते, बियाणे, कीटकनाशके, मजूर, इंधन आणि सिंचन यावरील खरा खर्च, कुटुंबातील सदस्यांनी शेतीमध्ये केलेल्या श्रमाचे मूल्य विचारात घेते.
C2: याला सर्वसमावेशक खर्च म्हणतात. यात वास्तविक खर्चाव्यतिरिक्त जमिनीचे अंदाजे भाडे आणि व्याज आणि मालकीच्या भांडवलाचा समावेश आहे.
