खरिपात कापसावर शेतकऱ्यांचा जोर, अधिक उत्पादन झाले तरी दर राहणार चढे
कापूस पिकाची लागवड ही मराठवाड्याच्या तुलनेत विदर्भात अधिक प्रमाणात केली जात आहे. यंदा कापसाच्या दराने बाजी मारल्यामुळे शेतकरी पुन्हा कापूस लागवडीवर अधिक भर देणार असल्याचा अंदाज कृषी विभागाने व्यक्त केला आहे. तर कापूस हा शेतकऱ्यांना मालामाल बनवणार असे संकेत कृषी तज्ञांनी दिले आहे.
हे ही वाचा (Read This) शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार खत अनुदानात सुधारणा करण्याच्या तयारीत
यंदा उत्पादनात घट झाल्यामुळे कापसाला विक्रमी दर मिळाला होता. मात्र खरिपात क्षेत्र वाढल्यानंतर नेमकी काय परिस्थिती असेल हे सांगता येणार नाही. कापसावरील निर्यात शुल्क माफ केल्यानंतर कापसाचा तोरा हा कायम आहे.
परभणी बाजार समितीमध्ये कापसास १२ हजार रुपये प्रति क्विंटल असा विक्रमी दर मिळत आहे.
हे ही वाचा (Read This) वाढत्या तापमानामुळे पशुपालक अडचणीत, दूध उत्पन्नात घट
कापसाच्या दरात राहणार सातत्य?
यंदा कापसाच्या विक्रमी दराचा फायदा शेतकऱयांना झाला आहे. हंगाम सुरु झाल्यानंतर शेतकऱ्यांजवळ जुना माल शिल्लक राहणार नाही. त्यामुळे नवीन मालालाच अधिकची मागणी राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही मागणी कायम आहे. त्यामुळे भारतामधून निर्यात होणाऱ्या कापसाला अधिकचा दर राहणार आहे.
यंदा कापूस उत्पादनात घट झाली त्यामुळे कापसाला विक्रमी दर मिळाला आहे. अशीच परिस्थिती येणाऱ्या काळात राहणार आहे. कापसाचे क्षेत्र वाढले तरी मागणीच्या तुलनेत पुरवठा होणे शक्य नाही त्यामुळे दर हे कायम राहतील.
हे ही वाचा (Read This) पोल्ट्री उद्योग अडचणीत, उत्पानांपेक्षा खर्च जास्त तर अंडयांच्या दरात घसरण
कापूस प्रति क्विंटल १२ हजार रुपये
सुरुवातीपासूनच कापसाचे दर हे चढे होते. मध्यंतरी काही प्रमाणात दरामध्ये चढ उतार होत होती. मात्र आता पुन्हा कापसाचे दर हे १२ हजरानावर स्थिर झाले आहे. त्यात केंद्र सरकारकडून आयात शुल्क माफ केल्यामुळे त्याचा परिणाम देखील दरावर होतांना दिसत आहे. राज्यात होत असलेली सूट गिरण्यांची मागणी तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कापसाची स्थिती पाहता कापसाचे दर हे ८ ते ९ हजारांपेक्षा कमी होणार नाही असे कृषी तज्ञांचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा (Read This)भविष्याच्या दृष्टीने गटशेती महत्वाची…!
सूतगिरण्याच्या अनुदानाचा परिणाम कापसाच्या मागणीवर
कॉटन मार्केट मध्ये २०१३ ते २०१८ या दरम्यान मंदी आली होती. त्यामुळे देशातील कित्तेक सूतगिरण्या बंद झाल्या होत्या त्यामुळे कापसास हवी तशी मागणी होत नव्हती. मात्र २०१९ पासून शासनाने पुन्हा सुतगिरण्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे बंद पडलेल्या गिरण्या सुरु झाल्या असून मागणीमध्येही वाढ झाली. त्यानंतर कापसाच्या क्षेत्रामध्ये वाढ झाली. याचा फायदा आता यंदाच्या हंगामात होतांना दिसून येत आहे.
हे वाचा : एसटी कर्मचारी कामावर परतण्यास सुरवात
