खत क्षेत्रासाठी मोठा दिलासा संभव, सरकार युरियाची निश्चित किंमत वाढविण्याच्या विचारात आहे!

खत क्षेत्राला लवकरच मोठा दिलासा मिळू शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार युरियाची निश्चित किंमत वाढविण्याचा विचार करत आहे. दुसरीकडे, P&K खतासाठी MRP पुनर्स्थापित केला जाऊ शकतो.CNBC-AWAAZ ला सूत्रांकडून मिळालेल्या EXCLUSIVE बातमीनुसार, खत क्षेत्राला लवकरच मोठा दिलासा मिळू शकतो.

CNBC-Awaaz ला सूत्रांकडून मिळालेल्या EXCLUSIVE बातमीनुसार, खत क्षेत्राला लवकरच मोठा दिलासा मिळू शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार युरियाची निश्चित किंमत वाढविण्याचा विचार करत आहे. दुसरीकडे , P&K खताची MRP पुनर्स्थापित केली जाऊ शकते. या वृत्ताची सविस्तर माहिती देताना सीएनबीसी-आवाजचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ लक्ष्मण रॉय म्हणाले की, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खत मंत्रालय युरियाची किमान निश्चित किंमत वाढवण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. या मुद्द्यावर उद्योग आणि खत मंत्रालयात चर्चाही झाली आहे.

शेतकऱ्यांना आता थेट तक्रारी करता येणार, केंद्र सरकारने तयार केले शेतकरी तक्रार निवारण पोर्टल

आम्ही तुम्हाला सांगतो की युरिया उत्पादनातील कच्चा माल वगळता, प्लांट मशीन, पगार यासारख्या निश्चित किंमतीचे सरकारकडून वेळोवेळी मूल्यांकन केले जाते. जेणेकरून युरियाचा उत्पादन खर्च आणि विक्री किंमत यातील नेमका फरक काढता येईल आणि त्यानुसार कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते.

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा गव्हाचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता, किमती नरमल्या जातील असा अंदाज!

परंतु 2002-03 पासून आजतागायत सरकारने निश्चित खर्चात कोणताही बदल केलेला नाही. ज्याची किंमत 50 किलो युरियाच्या पिशवीवर 268 रुपये आहे. तथापि, 2014 मध्ये NPS-III दरम्यान त्यात किरकोळ वाढ झाली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निश्चित खर्चात वार्षिक करानंतरच्या नफ्याच्या (पीएटी) १२ टक्क्यांनी वाढ करावी, अशी उद्योगांची मागणी आहे.

दुभत्या जनावरांचा २५-३०० रुपयांचा विमा काढा, नुकसान झाल्यास ८८ हजार रुपये सरकार देणार, असा अर्ज करा

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, FAI ने P&K खतासाठी बाजार आधारित MRP प्रणाली पुनर्संचयित करण्याची मागणी केली आहे. यासोबतच पी अँड के खत युनिट्सची एमआरपी निश्चित करताना अप्रत्यक्ष कर वगळण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. एफएआयच्या म्हणण्यानुसार, सरकार या प्रस्तावांवर विचार करत असून लवकरच या आघाडीवर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सरकारशिवाय खत क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय आघाडीवरही दिलासा मिळत आहे. नैसर्गिक वायू आणि खतांच्या कच्च्या मालाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती, ज्या पूर्वी जास्त होत्या, त्या आता खाली आल्या आहेत.

PM किसान सन्मान निधी: 13वा हप्ता कधी येणार, केंद्र सरकारने दिले हे संकेत, हे काम लवकर करा

IMD कृषी सल्ला: यंदा हिवाळ्यात गव्हाचे उत्पादन घटू शकते, शेतकऱ्यांनी या गोष्टींची विशेष काळजी घ्यावी

राज्यातील विद्यार्थ्यांना सरकार 51 हजार रुपये देत आहे, असा लाभ घ्या